हरियाणा सरकार की खास योजना, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदेंगे तो बचेंगे पैसे

Haryana Buying vehicles in women's names will save money: Haryana सरकार ने बजट 2026–27 में वाहन खरीदने वालों के लिए एक खास योजना की घोषणा की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है. बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बताया कि अगर कोई परिवार अपनी पत्नी, बेटी या मां के नाम पर निजी इस्तेमाल का वाहन रजिस्टर करवाता है, तो उसे मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को महिलाओं के नाम पर वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी और उन्हें परिवार में अधिक अधिकार मिलेंगे.

महिलाओं के नाम वाहन लेने पर मिलेगा 1% टैक्स में फायदा

सरकार की इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटी या मां के नाम पर कार, स्कूटर या कोई अन्य निजी वाहन खरीदकर रजिस्टर कराता है, तो उसे मोटर वाहन टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह छूट सीधे वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय दी जाएगी, जिससे वाहन खरीदने की कुल लागत थोड़ी कम हो जाएगी. हालांकि यह छूट सिर्फ निजी उपयोग वाले वाहनों पर लागू होगी. यानी टैक्सी, कमर्शियल वाहन या अन्य परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर यह लाभ नहीं मिलेगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों को भी मिलेगा अतिरिक्त फायदा

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सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है. राज्य में पहले से इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में जो छूट मिल रही थी, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा.
सरकार के फैसले के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया, चारपहिया और ई-रिक्शा जैसे वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की टैक्स छूट मिलती रहेगी. इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरणा मिलेगी और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम होगी.

योजना के तहत मिलने वाले मुख्य फायदे

इस नई योजना के तहत वाहन खरीदारों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे:

• महिलाओं के नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट
• वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में सीधे लाभ
• इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से मिल रही 20 प्रतिशत तक की टैक्स छूट जारी
• पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा
• प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की कोशिश
• सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि राज्य में प्रदूषण को कम करना भी है.इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से ईंधन की खपत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. इसके साथ ही लोगों का पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी घट सकता है.

बजट में कई बड़े क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकता

वित्त वर्ष 2026–27 के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 2.23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया है. यह बजट पिछले साल के संशोधित अनुमान से करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है. इस बजट में शहरी विकास, परिवहन व्यवस्था सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है.सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा.

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