Haryana: नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीमें अपने-अपने इलाकों में लगातार जांच कर रही हैं, ताकि कोई भी अवैध दुकान बच न पाए. प्रशासन को साफ कहा गया है कि इस बार ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी.

हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव मेंक्रॉस‑वोटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रतिया से अपने विधायक जरनैल सिंह को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

LPG ATM: गुरुग्राम से एक ऐसी खबर आई हैं , जो आम लोगों के लिए राहत जैसी लगती हैं. वहीं यहां अब LPG ATM की शुरुआत की गई हैं, यानी अब गैस सिलेंडर के लिए ना लंबा इंतजार, ना बार -बार फ़ोन करने की झंझट. बस कुछ मिनटों में आपका सिलेंडर तैयार.

Happy Card Yojana: इस योजना के तहत राज्य के गरीब लोग पूरे साल बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.यानी अब आपको हर बार बस में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार की ओर से बताया गया हैं कि इस योजना से लगभग 22 लाख लोग फायदा उठा पाएंगे और साल भर में लगभग 1000 किलोमीटर तक बस में मुफ्त सफर कर सकते हैं.

Haryana: शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन अटल टिंकरिंग लैब्स का मुख्य उदेश्य छात्रों में छिपी जिज्ञासा को प्रोजेक्ट और अनुभव का रूप देना है. छात्र अब सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे, बल्कि हाथों -हाथ अनुभव भी करेंगे.

Haryana LPG New Rules: अब हर एक जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर करेगे. यह कमेटी देखेगी की जिले में सिलिंडरों की जरूरत कितनी है और किसको कितना सिलिंडर मिलें.

अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे या दूसरे विकल्पों का सहारा लेने लगे हैं. गैस की कमी के कारण छोटे-छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं.

Haryana: इस नई व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के बीच एक समझौता किया गया है. इस समझौते के बाद बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

RTE: अगर कोई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करता और पात्र बच्चों को दाखिला देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इस कदम का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल सके और वे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकें.

Haryana: मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो उद्योग और कंपनियां ज्यादा महिलाओं को रोजगार देंगी, उन्हें सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. इससे उद्योगों को महिलाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

इस अवसर पर मुखर्जी ने मुख्यमंत्री सैनी को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम से जुड़े निवेशक, सिंगापुर सरकार के सहयोग से, हरियाणा में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए बेहद उत्सुक हैं और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं.

Haryana: सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को महिलाओं के नाम पर वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी और उन्हें परिवार में अधिक अधिकार मिलेंगे.