गांव की सरकार के चुनाव से पहले CM योगी ने दी पंचायतों को बड़ी पावर, ग्रामीणों को मिली बड़ी सुविधा

UP में प्रधान चुनाव से पहले योगी सरकार ने पंचायतों को बड़ा अधिकार दे दिया है. इसके तहत अब पंचायतों में भी आधार कार्ड बन पाएगा. गांव की पंचायत में आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमैट्रिक अपडेट करने की सुविधा भी होगी. 

UP की ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड बनाने के लिए तैयारियां भी शुरु हो गई हैं. ग्राम पंचायतों में नया आधार बनाने और बायोमैट्रिक अपडेट कराने की सुविधा होगी. UP में 57 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं. इनमें से करीब ढाई हजार पंचायतों को पहले चरण में आधार का अधिकार दिया गया है. 

ग्राम पंचायतों में ट्रेनिंग शुरू

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आधार के लिए लखनऊ की 97 ग्राम पंचायतों का नाम प्रस्तावित किया गया है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पंचायत विभाग को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दे दिया है. इनमें से एक हजार पंचायतों में कर्मचारियों की पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है. आधार बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी गई है. 

सरकार और UIDAI के बीच करार!

पंचायतों के साथ-साथ ग्राम सचिवालयों में आधार बनाने की भी सुविधा होगी. योगी सरकार के पंचायत विभाग और UIDAI के बीच 18 नवंबर को समझौता हुआ था. इसी समझौते के तहत MoU साइन करने का प्रस्ताव था. इससे पहले UIDAI की टीम उन्हें प्रशिक्षित करेगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कर्मचारियों का थर्ड पार्टी टेस्ट होगा. टेस्ट में पास होने के बाद ही उन्हें आधार बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा. 

पहले चरण में इन पंचायतों को मिलेगा मौका 

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आधार का अधिकार देने से पहले ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन-कौनसी पंचायतें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. यानी जिन ग्राम पंचायतों या सचिवालय में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट पावर बैकअप की सुविधा होगी उन्हें ही आधार के लिए अधिकृत किया जाएगा. जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने सुविधाओं से लैस पंचायतों का नाम विभाग को भेज दिया है. इनमें लखनऊ की 97 ग्राम पंचायतों का नाम है. 

कितनी होगी फीस? UIDAI ने तय की 

अगर आधार में डेमोग्राफिक सुधार यानी नाम, पता, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, Email बदलवाना है तो फीस 75 रुपये होगी. बायोमैट्रिक अपडेट यानी फोटो, फिंगर प्रिंट के लिए 125 रुपये फीस होगी. वहीं, पांच साल से 17 साल के बच्चों का बायोमैट्रिक अपडेट निशुल्क होगा. 

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जल्द साइन होगा MoU

UIDAI के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक, ग्राम पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार दिया जाएगा और जल्दी ही MoU भी साइन होगा. पंचायत सहायकों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है. ट्रेनिंग पूरी होने और टेस्ट पास करने के बाद UIDAI उन्हें लॉगिन ID देगी.

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत 

आधार में छोटा सा बदलाव करने के लिए भी ग्रामीणों को शहरों या कस्बों का रुख करना पड़ता था. अब पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार मिलने के बाद ग्रामीणों के शहर जाने का खर्च भी बचेगा और बड़ी सुविधा भी मिलेगी. इसके साथ-साथ पंचायतों की इनकम भी बढ़ेगी. अभी तक बैंक, पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनी हुई जगहों पर ही जनसुविधा केंद्र में UIDAI ने ये अधिकार दिया था. ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलने के बाद न केवल उनकी उपयोगिता बढ़ेगी बल्कि वह और शक्तिशाली होंगे. 

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