CM योगी का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी और आशा बहनों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी

Salary of Anganwadi and Asha Sisters to be Increased: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने विधान परिषद में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में काम कर रही हजारों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा. उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान यह बात कही. मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में निराश्रित महिलाओं और वृद्धा पेंशन से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं और अब सरकार आंगनबाड़ी व आशा बहनों के मानदेय को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इस घोषणा के बाद इन कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं, क्योंकि वे लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं.

शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य कर्मचारियों के लिए भी राहत

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए भी काम कर रही है. हाल ही में शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है. एक अप्रैल से यह सुविधा लागू हो जाएगी, जिसमें पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी. सरकार का कहना है कि वह किसी का तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका संतुष्टीकरण करना चाहती है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है.

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कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कानून-व्यवस्था को विकास की पहली शर्त बताया. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की छवि खराब थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. बेटियां अब रात की शिफ्ट में भी सुरक्षित महसूस करती हैं. सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस भर्तियां की हैं और महिला सशक्तीकरण पर खास ध्यान दिया है. मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक सुविधाओं को मजबूत किया गया है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अब “फियर जोन” से “फेथ जोन” में बदल चुका है, यानी अब यहां डर नहीं बल्कि विश्वास का माहौल है.दंगों की जगह अब त्योहार और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. 

विपक्ष पर निशाना और संवैधानिक संस्थाओं की बात

मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर Samajwadi Party पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रहा है. एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना गलत है. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं जो या तो मृत हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या मौजूद नहीं हैं. सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा तय प्रक्रियाएं जैसे फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जरूरी और पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा हैं.

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उद्योग, रोजगार और नई अर्थव्यवस्था की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति की है. अब प्रदेश नई तकनीकों जैसे एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है. लखनऊ में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुई है. उन्होंने बताया कि देश में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में बड़ी हिस्सेदारी यूपी की है और सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं.

बेरोजगारी में कमी और युवाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदेश की ताकत बताया. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और स्किल योजनाओं के जरिए युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं.प्रदेश में हजारों स्टार्टअप सक्रिय हैं और कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से ज्यादा थी, जो अब घटकर करीब 2.24 प्रतिशत रह गई है.
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार कर्मचारियों के हित, कानून-व्यवस्था, उद्योग और रोजगार- हर क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले समय में और फैसले लिए जाएंगे.

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