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हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, 111 गांवों में विकसित होंगी स्मार्ट गलियां

Haryana: सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है. गांवों का चेहरा अब बदलने जा रहा है और भविष्य में ये गलियां न सिर्फ साफ-सुथरी, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित होंगी.

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28 Feb 2026
( Updated: 28 Feb 2026
10:29 AM )
हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, 111 गांवों में विकसित होंगी स्मार्ट गलियां
Image Source: Social Media
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Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ह. विकास एवं पंचायत मंत्री Krishna Lal Panwar ने विधानसभा में बताया कि 111 गांवों में 'स्मार्ट गलियां' विकसित की जाएंगी. यह जानकारी उन्होंने कांग्रेस विधायक Kuldeep Vats द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में दी.

स्मार्ट गलियों का प्रोजेक्ट
मंत्री पंवार के अनुसार, मुख्यमंत्री Naib Singh Saini का विजन है कि गांवों में भी शहरों जैसी साफ-सुथरी, सुरक्षित और आधुनिक गलियां हों. इसके पहले चरण में 10 हजार से अधिक मतदाताओं वाले 111 गांवों को चुना गया है.

हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा. इसमें शामिल होंगे:
पक्की सड़कें
बेहतर जल निकासी
एलईडी स्ट्रीट लाइट्स
अन्य आधुनिक सुविधाएं
पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1 करोड़ 19 लाख 39 हजार रुपये खर्च होंगे. इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधा मिल सकेगी.

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शहरी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना
इस योजना से गांवों की गलियां न केवल साफ-सुथरी होंगी, बल्कि सुरक्षित और सुंदर भी बनेंगी. यह मुख्यमंत्री की ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. गांवों में शहर जैसी सुविधाएं लाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है.

पंचायत भूमि और मकान निर्माण

इसके अलावा, शून्यकाल में कांग्रेस विधायक Sheeshpal Kehrwal ने पंचायत भूमि पर बने मकानों को वैध करने और मालिकाना हक देने का सवाल उठाया.
मंत्री पंवार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, पंचायत की फिरनी, तालाब या पौंड क्षेत्र में बने मकानों को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. हालांकि, ग्राम पंचायत की अन्य भूमि पर बने 500 गज तक के प्लॉट वाले मकानों को मालिकाना हक दिया जा सकता है.

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खनन और भूमि मामलों में सुविधा

मंत्री ने यह भी कहा कि खनन विभाग के मामलों में यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है, तो अधिकारियों को परमिट जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे. इसके साथ ही, प्रभावित परिवारों को राहत देने और भूमि विवादों को कम करने के लिए उपायुक्तों के माध्यम से विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे.

हरियाणा के गांवों की बदलेगी तस्वीर

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स्मार्ट गलियों और इन नई व्यवस्थाओं से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र न केवल आधुनिक बनेंगे, बल्कि निवासियों को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और जीवन स्तर भी मिलेगा. सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है. गांवों का चेहरा अब बदलने जा रहा है और भविष्य में ये गलियां न सिर्फ साफ-सुथरी, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित होंगी.

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