उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ख़िलाफ़ अवमानना कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी गई सहमति
केरल के एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है. वकील का आरोप है कि धनखड़ की टिप्पणियों से सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करने का प्रयास किया गया है.
बिहार CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. वो राज्यसभा जाने वाले हैं और जल्द CM पद भी छोड़ सकते हैं.
‘जनता दर्शन’ में जमीन व पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले भी आए. मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों से जुड़े प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई का आदेश दिया. लखनऊ से आए एक फरियादी ने अवैध कॉलोनी से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम ने आवास आयुक्त को संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘इन मुद्दों को जिस तरह से समाज के सामने पेश किया गया, उसमें कमी रह गई. सरकार की मंशा किसी को भी प्रताड़ित करने की नहीं है.’
योगी सरकार की योजना से जुड़कर सोनभद्र की ‘लखपति दीदी’ ने दुग्ध उत्पादन के जरिए 2 साल में 67 लाख रुपये कमाकर न केवल 14 सदस्यों के परिवार को खुशहाली दी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सफलता की एक नई मिसाल पेश की है.
दिल्ली ATS के लिए सिरदर्द बना आतंकी शब्बीर अहमद बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है. वह बांग्लादेश में बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर दो और कार्गो भारत पहुंचने वाला है. इन्हें खाड़ी से सुरक्षित इंडियन नेवी निकाला और एस्कॉर्ट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
BJD सांसद सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी के विरोध में संसदीय समिति से इस्तीफा दिया. दुबे ने बीजू पटनायक को नेहरू और CIA के बीच कड़ी बताया था, जिस पर BJD नेताओं ने इसे ओडिशा का अपमान बताया.
अरविंद केजरीवाल ने BJP और अकाली दल पर पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मान सरकार तस्करों पर नकेल कस रही है, जबकि भाजपा शासित गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकली भारी मात्रा में ड्रग्स पर केंद्र मौन है.
अनुराग ढांडा ने हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को 'ऐतिहासिक फेलियर' करार देते हुए सरकार पर किसानों को डिजिटल धोखे और अव्यवस्था के जाल में फंसाने का आरोप लगाया है.
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