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UP-TET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत... CM योगी ने आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के टीईटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत. योगी सरकार ने आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डाला जाए और उनकी सुविधा सर्वोपरि हो.

UP-TET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत... CM योगी ने आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
Yogi Adityanath (File Photo)
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उत्तर प्रदेश के लाखों टीईटी अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है. योगी सरकार ने इस बार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है. 

अधिकारियों को CM योगी ने दिया सख्त निर्देश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. वर्तमान में आवेदन शुल्क 600 रुपए है और इसे बढ़ाने की तैयारी थी. मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थियों की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं होगी. इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि शुल्क बढ़ने से उन्हें अधिक राशि चुकानी पड़ती.

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कब होगी टीईटी की परीक्षा

आयोग ने अगले वर्ष 29 और 30 जनवरी को टीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है. इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता बीएड या डीएलएड जैसी डिग्रियां तय की गई हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कक्षा एक से कक्षा आठ तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का आदेश दिया है. इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षक ही नियुक्त हों और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.

इस पहल से अभ्यर्थियों को लाभ

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योगी सरकार का यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है और यह दिखाता है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और सुविधा को महत्व देती है. इससे टीईटी में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों का आर्थिक दबाव कम होगा और वे परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. साक्षात्कार, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस बार आवेदन शुल्क न बढ़ाए जाने का फैसला अभ्यर्थियों के लिए उत्साहवर्धक और राहत देने वाला साबित होगा.

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