Adani पर जब अमेरिकी पत्रकार ने पूछा सवाल, तो मोदी ने दो टूक में दिया जवाब, कहा- ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ...

अमेरिका यात्रा पर गए पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस किया। इस दौरान अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा नहीं हुई। एक अमेरिकी पत्रकार ने पीएम मोदी से गौतम अडानी वाले मामले पर सवाला पुछा। जिसपर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ‘भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संस्कृति और दर्शन है ‘वसुधैव कुटुंबकम’ यानी पूरा विश्‍व मेरा परिवार है, हर भारतीय मेरे परिवार का सदस्य है और जब बात ऐसे निजी मामलों की बाती है, तो दो देशों के नेता निजी मामलों पर कोई बात नहीं करेंगे।’ दरअसल पीएम मोदी से पत्रकार जानना चाहता था कि क्या पीएम ने अडानी मामले पर ट्रंप से कार्रवाई करने को कहा है। जिसपर पीएम मोदी ने दो टूक में जवाब दे दिया। 

किस मामले पर पत्रकार ने पूछा था सवाल?

- भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप। 

- अमेरिकी अभियोजकों का दावा है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए अडानी समूह ने भारत में सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी है। 

- आरोप लगे की अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस साजिश के तहत अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए और एज्योर पावर के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए। 

- US जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य ने यह जानकारी अमेरिकी निवेशकों से छिपाई। 

- आरोप ये भी लगा कि अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से पैसा पाने के लिए झूठे और भ्रामक बयानों का इस्तेमाल किया गया। 

- हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को ‘निराधार’ बताया है और सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने की बात कही है। मामले में जांच जारी है। 

ट्रंप ने रद्द किए कानून

आपको बता दें कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से  पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने करीब 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को निलंबित कर दिया है। इससे विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अपराध नहीं रहेगा। इस अधिनियम के  तहत उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि ये कानून वैश्विक मंच पर कंपनियों को नुकसान में डालता है। इसके अलावा, उन्होंने नवनियुक्त अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को एफसीपीए के तहत की गई कार्रवाइयों को तुरंत रोकने का आदेश दिया।