अब आसानी से नहीं मिलेगा नया सिम कार्ड, सरकार ने सख्त किए नियम

Sim Card Rules: देश में सिम कार्ड को लेकर सरकार ने नियम बेहद ही सख्त कर दिए हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।  इसके चलते लोगों को डाटा चोरी के साथ -साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा हैं।अब इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिम कार्ड के नियमों को सख्त किया है। दरअसल, साइबर की घटनाओं में फर्जी सिम कार्ड की भूमिका अहम होती हैं। इसे देखते हुआ टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए है।  

सरकार ने दिए ये निर्देश (Sim Card Rules)

केंद्र सरकार के टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वारीफिकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है।  इसका मतलब हैं कि अब ग्राहकों की पहचान के लिए सख्त नियम अपनाएं जाएंगे।और सिम कार्ड बेचने से पहले कंपनियों को उन्हें अलग अलग पैरामीटर पर वेरिफाई करना होगा। अब कोई भी ग्राहक बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा।  यानी सिम कार्ड बेचने से पहले कंपनियों का उनका बोयमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। 

ज्यादा कनेक्शन लेने वालो की भी खैर नहीं (Sim Card Rules)

सिम कार्ड देने से पहले कंपनियों को ग्राहकों का फोटो 10 अलग अलग एंगल से लेना होगा , इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने कनेक्शन चल रहे हैं ,और क्या उसने अलग अलग नाम से कनेक्शन लिए हैं।  

फर्जी सिम कार्ड के खिलाफ सरकार ने तेज की कार्यवाही (Sim Card Rules)

साइबर फ्रॉड रोकने की कोशिश में लगी सरकार ने फर्जी सिमकार्ड के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।  अब तक 2 5 करोड़ नकली सिम कार्ड को ब्लॉक किया जा चुका है।  हाल ही में खबर आई थी कि बिहार में भी 27 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे।  दरअसल ,बिहार में ऐसे लोगों के सिम कार्ड ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए है , जिनके पास 9 से अधिक सिम कार्ड उपलब्ध हैं।अभी इन लोगों को 90 दिन का समय दिया गया है।  इस दौरान उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि वो कौन -से 9 नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं। अगर वो इसकी जानकारी नहीं देंगे तो रेंडम तरीके से 9 के बाद के सिम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। 

मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा होगी और भी मजबूत (Sim Card Rules)

सरकार के इस नियम से साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के मामले में कमी आने की उम्मीद है , आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन लागू होने से मोबाइल नंबर की निगरानी आसान होगी और टेलीकॉम सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।  यान कदम मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को फ्रॉड से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है ।