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सिर्फ चैटिंग नहीं, अब WhatsApp पर बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस भी!

अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट या किसी भी सरकारी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसका नाम व्हाट्सऐप गवर्नेंस (WhatsApp Governance) रखा गया है

Source: Pexels
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WhatsApp Features: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट या किसी भी सरकारी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसका नाम व्हाट्सऐप गवर्नेंस (WhatsApp Governance) रखा गया है. इसके जरिए लोग घर बैठे-बैठे WhatsApp से ही जरूरी सरकारी दस्तावेजों के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि लंबी लाइन और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियों से भी राहत मिलेगी.

इन दस्तावेजों के लिए कर सकेंगे आवेदन

इस नई सर्विस के तहत आप कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए WhatsApp से ही आवेदन कर पाएंगे. जैसे:

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  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • इन सभी कामों के लिए अब आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. आप WhatsApp पर ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफाई कर सकेंगे और उन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे. इससे प्रक्रिया तेज़ होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

कैसे काम करेगा WhatsApp Governance प्लेटफॉर्म

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इस प्लेटफॉर्म पर एक AI पावर्ड चैटबॉट काम करेगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपकी मदद करेगा. आप जैसे ही चैटबॉट को "Hi" लिखकर मैसेज भेजेंगे, चैटबॉट आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी. साथ ही जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
शुरुआत में इस सर्विस में लगभग 25 से 30 सरकारी सेवाओं को जोड़ा जाएगा. बाद में और भी विभाग इससे जुड़ेंगे. यह सिस्टम दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें.

लॉन्चिंग कब होगी?

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अभी इस WhatsApp सेवा पर काम चल रहा है, और इसकी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है. जैसे ही यह सेवा शुरू होगी, लोग अपने मोबाइल से ही “Hi” लिखकर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर सकेंगे. इसका पूरा सिस्टम काफी आसान होगा और कोई भी इसे बिना किसी तकनीकी जानकारी के इस्तेमाल कर सकेगा.

क्या होगा फायदा?

  • घर बैठे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की सुविधा
  • सरकारी दफ्तरों की लाइन और परेशानियों से मुक्ति
  • प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेज़ी
  • भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद
  • तकनीक से जुड़कर नागरिकों को बेहतर अनुभव
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