उत्तराखंड में जल्द लागू होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी… मसौदा तैयार, धामी सरकार का निवेश पर जोर

उर्जा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड तेजी से विकास के नए-नए आयाम गढ़ रहा है. यहां ग्रीन ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर खास जोर दिया जा रहा है. उत्तराखंड भी अब अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने जा रहा है. 

राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसें राज्यों की तर्ज पर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तराखंड भी अपनी मौजूदगी जल्द दर्ज करवाएगा. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा. हालांकि इस नीति के लागू होने के बाद ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में पहले से मौजूद राज्यों से उत्तराखंड को कॉम्पिटिशन भी मिलेगा, लेकिन निवेश की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. उत्तराखंड हरित उर्जा क्रांति के मानचित्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने में जुट गया है. 

निवेश के लिए धामी सरकार करेगी ये पहल

ग्रीन हाइड्रोजन नीति के जरिए निवेश को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार पूंजी निवेश, कर राहत और बिजली शुल्क में रियायत जैसे प्रावधानों को मजबूत करेगी. क्योंकि सरकार का फोकस पहली बार में निवेश की जटिलताओं को खत्म करने पर है. इसके साथ-साथ धामी सरकार को अपनी नीति में फ्यूल सेल आधारित परिवहन, छोटे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहन और ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क जैसे कदम शामिल करने होंगे. भौौगोलिक संरचना और परिस्थितियों के चलते उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन कता विचार धामी सरकार की विकास की नीति को और भी स्पष्ट करता है. उत्तराखंड की कोशिश होगी उन राज्यों के साथ कदमताल करने की जो पहले से ही हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत हैं. 

लघु खनिज सुधारों में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर 

धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड हर दिन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. लघु खनिज सुधारों के लिए उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है. इस शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र ने उत्तराखंड को कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है. जो कि अलग-अलग श्रेणियों में दी गई है.