पंचायती राज को मजबूत करने पर CM योगी का फोकस, 200 करोड़ के अनुपूरक बजट के डोज से मिलेगी विकास को रफ्तार

UP की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल और सुचारु आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव किया है. पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. चुनावों से पहले योगी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है.

योगी सरकार के इस कदम को ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का खाका तैयार किया है. 

इस तरह मजबूत बनाई जाएंगी पंचायतें

CM योगी के निर्देश पर पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष जोर दे रही है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है. 

हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन

UP में हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण पर योगी सरकार का विशेष ध्यान है.  इसके लिए प्रतीकात्मक राशि के तहत एक लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी. वहीं, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. योगी सरकार की कोशिश है कि इन प्रावधानों से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को स्थान मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होगी. अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी. 

UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समावेशी विकास के लिए इंफ्रास्टरक्चर, इंडस्ट्री के साथ-साथ जनता की सेहत और अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए UP विधानसभा में योगी सरकार ने 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. इसे लेकर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है. बजट में जहां एक्सप्रेसवे के विस्तार को और गति देने की कोशिश है. वहीं, उद्योगों को वादे के मुताबिक सहूलियतें देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.