UP में सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने अफसरों को दिए आदेश, होगा सख्त एक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी नामों या फेक अकाउंट्स के ज़रिए जातीय वैमनस्य, धार्मिक उन्माद या अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती बरती जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए और उन्हें तुरंत चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छूट न मिले.

निगरानी के लिए लोकल इंटेलिजेंस होगी मजबूत 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल समाज को तोड़ने, अफवाह फैलाने और माहौल को खराब बनाने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फेक आईडी बनाकर नफरत फैलाने वाले अब कानून से नहीं बच सकेंगे. सीएम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और पुलिस की साइबर विंग को और अधिक सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि तकनीकी संसाधनों और स्थानीय इनपुट के आधार पर ऐसे तत्वों को पहले ही पहचान कर, उनके खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

जातीय तनाव, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो जातीय तनाव, धार्मिक उन्माद या सामाजिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता है, वह प्रदेश की एकता और विकास में बाधा है. ऐसे लोगों के साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को पहचानकर, उन पर तत्काल प्रभावी और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित टीम तैनात करें जो 24×7 इनपुट एकत्र कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए.

सीमावर्ती जिलों में अवैध गतिविधियों पर सीएम योगी का सख्त रुख 

वाराणसी में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमावर्ती जिलों में नशा, अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध शराब के ट्रांजिट रूट, गो-तस्करी और नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए.
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इन माफियाओं के नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जाए. सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी आर्थिक ताकत भी पूरी तरह तोड़ी जा सके.