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बिहार चुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक, शारीरिक शिक्षकों, रसोइयों का बढ़ा मानदेय, कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट की अहम बैठ में 36 प्रस्तावों को पास कर दिया है. बैठक में कृषि, शिक्षा, मानदेय वृद्धि, नई नियुक्तियां और नियमावली से जुड़े अहम फैसले लिए गए.

Nitish Kumar
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बिहार सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट की अहम बैठ में 36 प्रस्तावों को पास कर दिया है. प्रदेश के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) के मानदेय में वृद्धि कर दी है. बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई. 

शारीरिक शिक्षकों का बढ़ी मानदेय
बैठक में मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) के मानदेय को 8000 रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं 200 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोत्तरी करते हुए एक अगस्त से कुल मानदेय 16000 रुपये एवं वार्षिक वेतन वृद्धि 400 रुपये की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है. 

रात्रि प्रहरी की मानदेय में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी को पूर्व से दी जा रही 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय में बढ़ोत्तरी करते हुए 10000 रुपये कर दिया गया. इसके अलावा, मंत्रिमंडल की बैठक में ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025’ को भी मंजूरी दे दी है. 

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जमीन अधिग्रहण के लिए 284 करोड़ रुपये आवंटित
इस नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, स्थानांतरण नीति, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्तों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाएगा. मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा अंचल में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 284 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा बैठक में कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. बैठक में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई. 

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डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति  
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है. बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है. बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. बैठक में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोईया सह सहायक को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 650 रुपये प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया गया है. 

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