IDFC FIRST Bank ने हरियाणा सरकार को लौटाए 583 करोड़ रुपए, धोखाधड़ी की जांच जारी

IDFC FIRST Bank returns Rs 583 crore to Haryana government: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी चंडीगढ़ शाखा में हुई कथित धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों को मूलधन और ब्याज सहित कुल 583 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान कर दिया है. बैंक ने यह जानकारी मंगलवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में साझा की. बैंक का कहना है कि यह कदम उसके ग्राहकों के प्रति विश्वास और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

प्रारंभिक जांच में मिली धोखाधड़ी के संकेत

बैंक ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ शाखा के कुछ कर्मचारियों ने बाहरी पक्षों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ और भुगतान निर्देश तैयार किए, जिससे हरियाणा सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ. बैंक ने स्पष्ट किया कि मामला अभी भी संबंधित अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन है. जांच पूरी होने तक बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

त्वरित भुगतान से सरकार को मिली राहत

जांच जारी रहने के बावजूद, बैंक ने हरियाणा सरकार के दावे के अनुसार 583 करोड़ रुपए की पूरी राशि का भुगतान किया. बैंक ने कहा कि अंतिम राशि में किसी भी अन्य दावे या समझौते के आधार पर बदलाव संभव है, लेकिन फिलहाल सरकार के दावे को पूरी तरह निपटाया जा चुका है. हरियाणा सरकार ने इस त्वरित कार्रवाई और पेशेवर रवैये की सराहना की. सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि बैंक ने सिद्धांतों और जिम्मेदारी के आधार पर तुरंत भुगतान करके एक मिसाल कायम की है.

वित्तीय स्थिति और रेटिंग्स

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने बयान में यह भी जोर दिया कि वह वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से पूंजीकृत है. 31 दिसंबर 2025 तक बैंक की स्थिति मजबूत बनी हुई है. इसके फिक्स्ड डिपॉजिट को सीआरआईएसआईएल ने ट्रिपल 'ए' रेटिंग दी है, जबकि लंबी अवधि के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स और केयर से डबल 'ए प्लस' रेटिंग प्राप्त है.

बैंक का कुल ग्राहक व्यवसाय, जिसमें लोन और डिपॉजिट शामिल हैं, 5,62,090 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 22.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है. यह वृद्धि बैंक की वित्तीय मजबूती और बाजार में भरोसे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है.