पहाड़ों पर विकास और पकड़ेगा रफ्तार, ‘मिशन मोड’ में CM Dhami, कई फैसलों ने चौंकाया!

देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर कैसे दौड़ाना है… जिसका सबसे बड़ा सबूत है करीब दो साल के अंदर ही उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारना… जिसके लिए खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड निवेश उत्सव के दौरान सीएम धामी की पीठ थपथपाकर उनकी तारीफ की थी…

गृहमंत्री अमित शाह से मिली ये तारीफ बता रही है धामी सरकार ने उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए किस कदर पूरी ताकत झोंक दी है… यहां तक कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक ले रहे हैं… 22 जुलाई को ही उन्होंने सचिवालय में तीन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की… जिसमें कई बड़े फैसले भी लिये गये और अधिकारियों को विकास से जुड़े प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सख्ती के साथ निर्देश भी दिये... लोक निर्माण विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि…

लोक निर्माण विभाग को CM का निर्देश

सितंबर महीने तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए और देहरादून रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से कार्य किया जाए

सड़क निर्माण कार्यों में नई तकनीक का उपयोग करने और जर्जर हो चुके पुलों के पुनर्निर्माण के साथ ही मरम्मत कार्य को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिये

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए Geo Synthetic Retaining Wall जैसी तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही विभाग के गेस्ट हाउस को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश दिए

ये बात तो आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड साधु-संतों की धरती तो है ही… टूरिस्टों के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है... और ज्यादातर टूरिस्ट सड़क के रास्ते ही सफर करना पसंद करते हैं… यही वजह है कि धामी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी है कि सितंबर महीने तक उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए... लोक निर्माण विभाग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उड्डयन विभाग से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की और विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि... 

उड्डयन विभाग को CM का निर्देश

राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस कार्य योजना तैयार किया जाए और देहरादून-काठमांडू हवाई सेवा को भी जल्द शुरू किया जाए

पिथौरागढ़ में हेलीपोर्ट विकसित करने और पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान संचालन के लिए एटीसी सुविधा को मजबूत करने पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए

हेलीकॉप्टर हादसों को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को जल्द तैयार करने और ड्रोन आधारित इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रदेश की जरूरतों के मुताबिक जल्द लागू करने के निर्देश दिए. चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को बेहतर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस योजना तैयार की जाए और देहरादून एयरपोर्ट को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जाए

लोक निर्माण और उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम धामी ने दोनों विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की तो वहीं इसके बाद परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की और उन्हें भी निर्देश दिया कि 

सड़क परिवहन विभाग को CM का निर्देश

राज्य के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाए, निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को समय से पूरा किया जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.

चारधाम यात्रा मार्ग पर ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को प्राथमिकता देने और सरकारी कार्यालयों के आस-पास भी ई-चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

टेंपो ट्रैवलर सेवा को जनता से बेहतर प्रतिक्रिया मिली है इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाए, साथ ही हर जिले में ई-टैक्सी सेवा को पायलट योजना के रूप में शुरू किया जाए

अधिकारियों के साथ सीएम धामी की ताबड़तोड़ बैठकें बता रही हैं... वो राज्य को विकास के नए आयामों पर ले जाने को लेकर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं... उनकी बैठकों में सबसे ज्यादा पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर रहा… क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि पर्यटक ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है... इसीलिये सीएम धामी ने रिंग रोड, एलिवेटेड रोड, इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन और हवाई यात्रा के विस्तार पर ज्यादा जोर दिया... इतना ही नहीं सीएम धामी ने ई-चार्जिंग स्टेशनों   की स्थापना पर भी खास जोर दिया… क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है… और अगर उत्तराखंड में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तो इससे पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी... बहरहाल धामी सरकार जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड के विकास पर जोर दे रही है.