नए साल पर कई कानूनों के साथ कई योजनाओं को सीएम धामी करेंगे लागू, भू कानून में होगा बड़ा बदलाव

नए साल की शुरुआत के साथ देवभूमि उत्तराखंड में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव ना सिर्फ़ भूमाफ़िया पर नकेल कसेंगे, बल्कि कट्टरपंथियों की नींद भी उड़ा देंगे। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के साथ-साथ भू-कानून को लेकर बड़ा कदम उठा दिया है। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएँ भी 2025 में उत्तराखंड को दी जाएँगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

बता दें कि :

• जनवरी में ही समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है, जिसके तहत सभी नागरिकों को एक समान क़ानून के दायरे में रखा जाएगा।
• सीएम धामी जल्द ही प्रदेश में भू-क़ानून लागू करने जा रहे हैं।
• जल्द ही देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरु किया जाएगा, जिससे दिल्ली का सफर ढाई से तीन घंटे में पूरा हो जाएगा।
• उत्तराखंड में जल्द राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा।
• चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा।
• चार जिला मुख्यालयों के लिए हेली सेवा शुरू होगी।
• महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला चालकों के लिए सीएम सारथी योजना शुरू की जाएगी।

ये सभी वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें 2025 में ही धरातल पर उतारा जाएगा। यानी कि नया साल उत्तराखंड के लोगों के लिए कई मायनों में अहम होने जा रहा है। प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव से जुड़े नए क़ानून तो लागू होंगे ही, साथ ही बुनियादी विकास से जुड़े अहम प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। वहीं इसके बाद इसी साल बजट सत्र में सख़्त भू-क़ानून लाने की तैयारी भी है। सूत्रों की मानें तो:

• भू-कानून अगर आता है तो बाहरी राज्यों के लिए लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होगा।
• निजी और व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे।
• नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन का भी प्रावधान हो सकता है।

कहा जा रहा है कि भू-कानून को लागू करने की तैयारी करीब-करीब पूरी हो चुकी है। जल्द ही इसे अमलीजामा पहना दिया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि:

"उत्तराखंड द्वारा अब तक की विकास यात्रा में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को बेहतर वित्तीय प्रबंधन व स्थान विशेष की विशिष्टता की पहचान के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।"

सीएम पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और सख्त कानूनों की जमकर सराहना हो रही है, क्योंकि राज्य में कानूनी सुधार बेहद जरूरी थे। वहीं बात करें UCC की, तो जनवरी में ही राज्य में समान नागरिक संहिता भी पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिससे सभी धर्मों के लिए सभी कानून एक बराबर होंगे। कोई भी धार्मिक कानूनों को आगे नहीं अड़ा पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा।