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धामी सरकार का अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन... हरिद्वार में 4 और अवैध मदरसे सील, अब तक कुल 222 पर लटका ताला
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी क्रम में 19 जून बृहस्पतिवार को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.
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उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का प्रदेश में मौजूद अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है. इस बीच 19 जून को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है, जिसके बाद जिले में मदरसों को सील करने की कुल संख्या 85 तक पहुंच गई है. सरकार द्वारा इस मामले में काफी सख्ती और तेजी देखने को मिल रहा है. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश भर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.
उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन जारी
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से प्रदेश भर में मौजूद अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है. सरकार को अब तक 222 अवैध मदरसों को सील करने में सफलता मिली है. वहीं आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. उत्तराखंड के कुछ खास जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. इनमें हरिद्वार जिले में 85, ऊधम सिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसा अब तक सील किया जा चुका है.
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सील किए गए मदरसे अवैध रूप से हो रहे थे संचालित
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जिन 222 मदरसों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है. वह सभी अवैध रूप से कई वर्षों से संचालित किए जा रहे थे. इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जहां कहीं भी अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए.
सीएम धामी के नेतृत्व में शुरू की गई नई पहल
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उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक मूल्यों की भी रक्षा की जा रही है. सीएम धामी का मकसद है कि उत्तराखंड की धरती पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मजहबी कट्टरता या शिक्षा के नाम पर कोई भी भ्रम की स्थिति बनने या फैलने की व्यवस्था न बन पाए.
कानून तोड़ने वालों का उत्तराखंड में कोई जगह नहीं
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए जो संकल्प लिया है, उसके रास्ते पर वह निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं. कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रदेश को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है. उनका साफ कहना है कि कानून तोड़ने वालों का उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है. सरकार संविधान और संस्कृति दोनों की रक्षा के लिए अपने संकल्पित भाव से कार्य कर रही है.