मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना और त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत देना है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस आदेश का हर स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा सीएम धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों और सभी कार्यों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए.

धामी ने कहा कि 2021 से 2025 तक प्रदेश में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां बिना नकल के पारदर्शिता के साथ की गई हैं. सरकार परीक्षाओं को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए कटिबद्ध है. पेपर लीक माफिया के खिलाफ एसआईटी जांच चल रही है, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में है. युवाओं की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने संस्तुति करने का ऐलान किया.

खबरों के मुताबिक, UKSSSC परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई है. उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, यह परीक्षा 16 नवंबर को आयोजित होगी और इसी दिन लाइब्रेरियन की परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा. नई तारीख का ऐलान होते ही छात्रों में खुशी की लहर है. सभी ने सरकार के फैसले की तारीफ की है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "उत्तराखंड की 'सिल्वर जुबली' के अवसर पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा. राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर इस अवधि में उत्तराखंड की ओर से देखे गए अलग-अलग उतार-चढ़ावों पर चर्चा की जाएगी."

CM धामी ने उत्तराखंड को पहला ऐसा राज्य घोषित किया जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार किया गया है.

सीएम धामी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निरस्त कर दिया गया है. यह निर्णय जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.'

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 21 सितंबर को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी.

उत्तराखंड सरकार ने UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि बीते 3 सालों में देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के प्रचार-प्रसार में राज्य में पर्यटकों का आंकड़ा 23.46 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धामी सरकार पहले के वर्षों की तुलना में हालिया 3 सालों में पर्यटकों की संख्या को दोगुनी करने में खास उपलब्धि हासिल की है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून लौट आए. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से उत्तराखंड राज्य के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है. इसके साथ राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपए और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है.

करवा चौथ पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को खास सौगात दी है. राज्य सरकार ने आज (10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार) को महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.