PLI Scheme: अब तक 836 आवेदनों को विभिन्न सेक्टर्स से मंजूरी मिली है. इस बड़े निवेश के परिणामस्वरूप 14.39 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिससे यह योजना रोजगार सृजन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

Free Electricity Scheme in UP: बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कनेक्शन धारकों को प्रति किलोवॉट हर महीने 140 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया.

नरेंद्र मोदी के कार्यालय का नया पता अब सेवा तीर्थ हो गया है. इस कार्यालय से पहले फैसले के तहत लखपति दीदी का लक्ष्य दोगुना कर 6 करोड़ किया गया है. PM RAHAT स्कीम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिलेगा.

UP Budget 2026: सीएम योगी ने 10वीं बार पेश किए गए यूपी के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें जनता को अधिकतम लाभ, बेरोज़गारी कम करने और आर्थिक विकास पर जोर है। बजट बिना नए टैक्स के तैयार किया गया है, ‘सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, हर हाथ को काम’ थीम वाला है और प्रदेश को ‘सरप्लस स्टेट’ बनाता है.

West Bangal Mid-Day Meal: पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ममता सरकार इस योजना के लिए आवंटिक बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा भी खर्च करने विफल रही है.

पंजाब सरकार का हेल्थ कार्ड पंजाबियों के लिए संजीवनी बनकर सामने आ रहा है. इससे न सिर्फ मुफ्त इलाज हो रहा है, बल्कि यह उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर भी उभरा है.

Mahima Agency: महिमा एजेंसी युवा पेशेवरों को वैश्विक जरूरतों के अनुसार तैयार करेगी. इससे उनका करियर ग्रोथ बढ़ेगा और वे दुनिया भर के नियोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे.

CM Yogi: आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों को निपटाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026 (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनका भुगतान किसी कारण से वर्षों से बाकी है और जिन पर ब्याज व पेनल्टी लगातार बढ़ती जा रही थी.

सरकार ने कर व्यवस्था को अधिक लचीला बनने के लिए रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की समसीमा में छूट देने का फैसला किया है. अब करदाता एक छोटी सी फीस देकर रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक भर सकते हैं.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत राजस्व विभाग की ओर से 873.58 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके है.

योगी सरकार के इस मॉडल ने असंतुलित क्षेत्रीय विकास की बड़ी समस्या का समाधान किया, जिसे वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा था. पहले औद्योगिक विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित रहता था, लेकिन ओडीओपी के बाद छोटे जिले व कस्बे भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे हैं.