बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है. यह पाबंदी 10 दिसंबर से लागू होगी. इस नियम के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक-टॉक, स्नैपचैट और X के अलावा कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है.

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई गलती नहीं थी, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था.

बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक प्रेमी जोड़े को परिवार छोड़ना और अंतरजातीय प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया. आखिरकार समाज और पंचायत के क्रूर फैसले से तंग आकर मुन्नी-शुभम से खुद खत्म कर ली अपनी कहानी.

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक विवाहित व्यक्ति का पीछा करने और उसे लगातार परेशान करने से रोकने का आदेश दिया है. अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जिसमें महिला पर आरोप था कि वह शादीशुदा पुरुष पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रही थी.

अब एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया को बख्शा नहीं जाएगा. हिमंता के धाकड़ फैसले से उड़ी घुसपैठियों की नींद, संवेदनशील इलाके में अब ऑनलाइन मिलेंगे लाइसेंस

सीएम योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि जो देश की सेवा करता है, उसका भविष्य सरकार की प्राथमिकता होता है. साथ ही, यह उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो देशसेवा का सपना देखते हैं, कि उनका यह सपना उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक करियर की ओर भी ले जा सकता है.

CBSE की यह पहल स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस और समयानुकूल कदम मानी जा रही है. बीते वर्षों में स्कूली परिसरों में होने वाली घटनाओं और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच यह निर्णय न सिर्फ आवश्यक था, बल्कि इससे स्कूल प्रशासन और अभिभावकों दोनों को आश्वासन मिलेगा कि बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं.

भारतीय रेलवे का ये कदम यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इमरजेंसी कोटा आवेदन प्रक्रिया में यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि समय पर जरूरतमंद लोगों को सीट मिल सके. वहीं, आधार आधारित बुकिंग और चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा. यदि आप भी ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी बुकिंग करें.

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एंड-ऑफ-लाइफ गाड़ियों के इनोवेशन चैलेंज को लेकर DPCC अधिकारियों के साथ बैठक की. सरकार की इस कैबिनेट बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अब पब्लिक के साथ चर्चा के लिए जाएगा, इसलिए EV पॉलिसी को साल 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है.

मुंबई लोकल धमाके मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'यह सिस्टम का फेलियर है. जिन 12 निर्दोषों को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था.'