अब अगर बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के नियमों को मानते हैं और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो संभव है कि उन पर से बैन हटा लिया जाए. लेकिन जब तक वे रजिस्टर नहीं होते, तब तक नेपाल में उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होगा.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ इशारा करता है कि अब भारत में शिक्षण सेवा में गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इससे योग्य और मेहनती शिक्षकों को ही नौकरी और प्रमोशन का मौका मिलेगा.

रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में सात-सात साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद होगी. मामला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के उल्लंघन से जुड़ा है.

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 7-4 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का नहीं. यह ट्रंप की व्यापार नीति पर बड़ा झटका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025-26 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों की जानकारी यानी उम्मीदवारों की सूची (LoC) जमा करने को लेकर सभी स्कूलों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

न्यायमूर्ति समीर जैन ने असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं.फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया.

गूगल का यह कदम एक तरफ जहां यूजर्स की डिजिटल सुरक्षा को बेहतर करेगा, वहीं दूसरी ओर यह गूगल के इकोसिस्टम को भी और नियंत्रित और प्रबंधित बनाएगा. इससे एंड्रॉयड का ओपन सिस्टम थोड़ा सीमित ज़रूर होगा, लेकिन गूगल का मानना है कि यह कदम यूजर ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए जरूरी है.

छत्तीसगढ़ में सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने का आदेश दिया गया है. प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि 'अब शराब की खरीदारी के लिए कैश नहीं बल्कि 100 फीसदी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

EPFO का यह फैसला उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अचानक किसी प्रियजन को खोने की स्थिति में होते हैं. 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और हर साल 5% की वृद्धि ये दोनों पहल इस बात का संकेत हैं कि कर्मचारी कल्याण को अब और गंभीरता से लिया जा रहा है. इसके साथ ही अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी इस दिशा में उठाया गया एक व्यावहारिक और सराहनीय कदम है.

उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने विपक्षी उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक फैसले से आदिवासियों से आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया गया था. सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ सियासी बयानबाज़ी साबित होगा?

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दर को लेकर पिछले कई दिनों से दिख रही भारत की नाराजगी अब बड़े एक्शन के रूप में तब्दील हो गई है. केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर रोक लगा दी है.

आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर गणेश पंडाल अपना अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. पंडाल, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी कनेक्शन सप्लाई पाने के लिए 'नया कनेक्शन' सेक्शन पर जा सकते हैं.