हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, नौकरी रहेगी अब 30 नवंबर तक सुरक्षित

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने फैसला किया है कि इन कर्मचारियों का अनुबंध अब दो महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब इन कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी. इससे पहले सरकार ने अनुबंध अवधि 1 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई थी. यह फैसला सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

HKRNL की शर्तों का पालन करना होगा जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाया गया है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी की गई सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. यह विस्तार केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं. यानी किसी विभाग या निगम में अगर पद स्वीकृत हैं और वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वही इस फैसले का लाभ उठा पाएंगे.

लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिलेगी खास सुविधा

हरियाणा सरकार पहले ही उन कर्मचारियों को राहत दे चुकी है जो पांच साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं. ऐसे करीब 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी अब 58 साल की उम्र तक सुरक्षित कर दी गई है. इन कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों की तरह बेसिक वेतन मिलेगा. साथ ही, पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से 5 प्रतिशत अधिक सैलरी और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. 

बार-बार बढ़ाई जा रही है अनुबंध की अवधि

यह लगातार चौथी बार है जब हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के अनुबंध को बढ़ाने का निर्णय लिया है.

पहली बार मई 2025 में अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई,
फिर 31 जुलाई तक,
उसके बाद 30 सितंबर तक,
और अब इसे 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है.
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 एसोसिएशन लगातार यह मांग कर रही है कि इन कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, ताकि उनकी नौकरी की असुरक्षा खत्म हो सके. 

कर्मचारियों और परिवारों को मिली राहत

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे. हालांकि, कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही कोई स्थायी समाधान निकाले ताकि बार-बार अनुबंध बढ़ाने की जरूरत ही न पड़े.