Haryana: सरकार का कहना है कि इससे काम करने में लचीलापन आएगा और कारोबार को फायदा होगा. हालांकि साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा पहले की तरह 48 घंटे ही रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश के बाकी राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है.

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ तारीख बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को ज्यादा सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है. अतिरिक्त समय मिलने से कर्मचारी अपने सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से तैयार कर सकेंगे और बिना किसी दबाव के आवेदन पूरा कर पाएंगे.

बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 252% की 257% महंगाई भत्ता मिलेगा. बिहार में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे.

Haryana: नए नियम लागू होने के बाद सीनियर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर उन्हें उनके जूनियर के बराबर किया जाएगा. इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रही उनकी शिकायतें भी दूर होंगी.

CM Yogi: कर्मचारियों को साल भर में कुल 9 बार तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिलेगा.
ये लंबे वीकेंड परिवार, दोस्तों या घूमने-फिरने की प्लानिंग के लिए बिल्कुल सही रहेंगे.

Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

Haryana: सरकार का मानना है कि इस छोटे से अभ्यास से न केवल कर्मचारियों का तनाव कम होगा, बल्कि दफ्तर का माहौल भी ज्यादा सकारात्मक बनेगा और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे.

CM Nayab Singh Saini: सरकार का यह फैसला युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.

नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुन चुके हैं. नई दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब ये कर्मचारी भी चाहें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प अपना सकते हैं और इसके साथ मिलने वाले सभी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (terms of reference) को मंजूरी दे दी है. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.'

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे.

जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों ने उमर सरकार से 3% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी, वेतन विलय और पेंशनरों के लिए मेडिकल भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इन मांगों को पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके.