योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र

Aadhaar Card: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (Date of Birth) प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस या किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड में लिखी जन्मतिथि को अब आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

UIDAI की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला


सरकार का यह फैसला UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है. UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि इसे आधार बनवाते समय किसी प्रमाणित दस्तावेज से जांचना जरूरी नहीं होता. कई बार लोग अपनी जन्मतिथि स्वयं घोषित (self-declared) कर देते हैं.  इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है.

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सरकारी विभागों को दिए निर्देश


नियोजन विभाग के विशेष सचिव ने सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि वे तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना बंद करें. साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यह निर्देश दें कि किसी भी सरकारी सेवा, नौकरी या योजनाओं के लिए केवल वैध और प्रमाणित दस्तावेजों को ही जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मानें.

कौन से दस्तावेज मान्य होंगे


अब जन्म तिथि के लिए केवल मान्य और प्रमाणिक दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे. इनमें शामिल हैं:


जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

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हाईस्कूल या माध्यमिक स्कूल

प्रमाण पत्र


नगर निकाय या पंचायत द्वारा जारी जन्म पंजीकरण

रिकॉर्ड
अन्य अधिकृत सरकारी दस्तावेज


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सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इन दस्तावेजों के बिना किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सरकारी सेवा, छात्रवृत्ति या योजना में आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी. आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी होती है, उसे अब आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाएगा. सरकारी कामकाज और पहचान संबंधी प्रक्रिया में हमेशा मान्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करें. यह कदम गलत जानकारी या झूठी जन्मतिथि की संभावना को रोकने के लिए उठाया गया है.

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