मणिपुर हिंसा पर सीएम वीरेन सिंह ने मांगी माफी, बोले- "शांति और सद्भाव के लिए काम करें नए साल में अतीत को माफ कर दें"

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बीते डेढ़ साल से प्रदेश में जारी हिंसा को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि नए साल में अतीत को माफ कर दें और सब भूलकर शांति सद्भाव के लिए काम करें। उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए कई योजनाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

विवेक पांन्डेय

न्यूज

31 Dec 2024

( Updated: 10 Dec 2025

07:34 PM )

Comment

मणिपुर हिंसा पर सीएम वीरेन सिंह ने मांगी माफी, बोले- "शांति और सद्भाव के लिए काम करें नए साल में अतीत को माफ कर दें"

3 मई 2023 से लगातार जारी हिंसा से पूरा मणिपुर सुलग रहा है। दो समुदायों में आरक्षण को लेकर सुलगी इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है। हजारों घर बेघर हो गए हैं। इस बीच नए साल की शुरुआत से कुछ घंटे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा है कि "शांति और सद्भाव" के लिए प्रयास करते रहें। नए साल में अतीत को माफ कर दें और भूल जाएं। आज मंगलवार को उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफाल में अपने आवास पर सरकार के विकास कार्यों,कई उपलब्धियों और नए साल की कई योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने प्रदेश के लोगों से मांगी माफी

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बीते डेढ़ साल से प्रदेश में जारी हिंसा को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि "नए साल में अतीत को माफ कर दें और सब भूलकर शांति सद्भाव के लिए काम करें।" प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आने वाले नए साल पर कई योजनाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने किफायती दरों पर एलायंस एयर सेवाएं यात्रा शुरू करने की बात कही।

सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर के लोगों को दिए कई बड़े तोहफे

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने घोषणा की है कि हवाई जहाज की यात्रा के लिए महंगे किराए को वह समाप्त करने जा रहे हैं। राज्य की सरकार किफायती दरों में एलायंस एयर सेवा शुरू करेगी। जो 5000 रूपये से अधिक नहीं होगा। सरकार हवाई यात्रा करने वालों को सब्सिडी प्रदान करेगी। हवाई यात्रा की सुविधा इंफाल-कोलकाता,इंफाल-गुवाहाटी और इंफाल-दीमापुर के लिए हफ्ते में दो बार मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है। सरकार इनर लाइन परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान जारी रखी हुई है। अवैध प्रवासियों के लिए बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। इसके अलावा आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। यह योजना पहले 3 जिलों में लॉन्च की जाएगी और 15 जनवरी तक शुरू हो जाएगी। बर्थ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और हर 5 साल में अपडेट कराना होगा।

हिंसा के बीच 2058 विस्थापित परिवार अपने घरों में लौटे

मणिपुर में शांति बहाल के प्रयासों को लेकर बीरेन सिंह ने कहा कि शांति बहाल व्यवस्था के तहत 2018 स्थापित लोग अपने घरों में लौट आए हैं। इन परिवारों को पुनर्स्थापित किया गया है। इनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, कांग पोकपी और कई अन्य क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने 17 से 18 अतिरिक्त सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया है। इनमें भारतीय सेना,सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य की पुलिस के अलावा कई अन्य जवान तैनात हैं। पहाड़ी और घाटी जिलों से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बल की तैनाती के बाद गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसमें एकमात्र समाधान और चर्चा शामिल है। केंद्र सरकार की पहल पहले से चल रही है। राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए करीब 6000 हथियारों में से 3000 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इनमें गोला-बारूद और कई अन्य हथियार शामिल थे। अब तक कुल 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 12,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। साल 1946 भारतीय रिजर्व बटालियन कर्मियों में से पूर्व कर्नल संजेनबाम नेक्टर 1000 नए भर्ती आईआरबी कर्मियों को विशेष युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मणिपुर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावित ढंग से प्रबंध करने के लिए हमने 40 बुलेटप्रूफ वाहन भी खरीदे हैं। इनमें 10 माइन-प्रोटेक्टेड वाहन,मिनी मशीन गन, स्नाइपर राइफल और कई अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के जरिए मणिपुर हिंसा में प्रभावित और विस्थापित लोगों की सहायता को भी प्राथमिकता दे रही है

सरकार तीन श्रेणियों में शिक्षकों को पुरस्कार देगी

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को कुल तीन श्रेणियों में पुरस्कार देगी। इनमें प्राथमिक,स्नातक शिक्षक और लेक्चरर शामिल होंगे। सभी पुरस्कार विजेताओं के मासिक वेतन में डबल इंक्रीमेंट किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 32% से बढ़ाकर 39% किया जाएगा।