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अब बिजनेस शुरू करना होगा आसान, दिल्ली सरकार देगी ₹10 करोड़ तक का कोलेटरल-फ्री लोन
Collateral Free loan: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि सरकार का मकसद जनता की मदद करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. नई लोन योजना से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं पानी के बिल में राहत से आम परिवारों का बोझ भी कम होगा.
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Delhi Collateral Free loan: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में रहने वाले उद्यमियों के लिए एक शानदार योजना का ऐलान किया है. अब दिल्ली की महिला उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी (कोलेटरल-फ्री) मिल सकेगा. यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से रुक जाती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी देश की तरक्की में बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि पहले की सरकारें देश की बड़ी आबादी को बोझ समझती थीं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाकर देश की ताकत में बदला जाए.
अब हर महिला अपने बिजनेस का सपना पूरा कर सकेगी
रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि अगर आधी आबादी (महिलाएं) घर में बंद रहेंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा. इसलिए सरकार अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रही है. नई योजना के तहत, महिला उद्यमी बिना गारंटी के बैंक से लोन ले सकती हैं और अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत बना सकती हैं. दिल्ली सरकार का मानना है कि यह समय महिला सशक्तिकरण का "स्वर्ण युग" है. अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने बिजनेस से दूसरों को भी रोजगार देंगी.
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पानी के बिल पर भी बड़ी राहत
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उसी दिन, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लाखों लोगों को पानी के बिल में भी बड़ी राहत दी. उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी ने 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया पानी का बिल चुकता किया, तो उस पर लगने वाला लेट फीस पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. यह अधिभार (लेट फीस) कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है, जिसे सरकार माफ कर रही है. अगर कोई 31 मार्च 2026 तक बिल भरता है तो उसे भी लेट फीस में 70% की छूट मिलेगी. यानी अब लोगों को पुराने बिल भरने में भी राहत मिलेगी और उन्हें फालतू जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.
दिल्ली सरकार का फोकस - महिलाओं को मजबूत बनाना और जनता को राहत देना
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि सरकार का मकसद जनता की मदद करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. नई लोन योजना से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं पानी के बिल में राहत से आम परिवारों का बोझ भी कम होगा.
सरकार चाहती है कि कोई भी पैसा या संसाधन की कमी के चलते पीछे न रह जाए. यही वजह है कि दिल्ली में अब महिला उद्यमियों के लिए रास्ते और भी आसान बना दिए गए हैं.