GST में कटौती की तैयारी, दिवाली से पहले सस्ती होंगी कारें और टू-व्हीलर

GST Rate Cut: इस दिवाली आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है. केंद्र सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों को रेशनलाइज करने की तैयारी में है। इसका सीधा फायदा कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों को मिल सकता है, क्योंकि सरकार इन वाहनों पर लगने वाले टैक्स को घटाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में कारें और बाइक्स काफी किफायती हो जाएंगी,

क्या है मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर?

अभी कारों और दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ-साथ एक्स्ट्रा टैक्स (क्षतिपूर्ति उपकर) भी लगता है.  ये उपकर वाहन के इंजन की क्षमता, लंबाई और बॉडी के प्रकार पर निर्भर करता है. इसकी वजह से कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता है. इलेक्ट्रिक कारों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है और उन पर कोई एक्स्ट्रा उपकर नहीं है.दोपहिया वाहनों की बात करें तो 350 सीसी तक के इंजन वाले मॉडलों पर कोई उपकर नहीं है, लेकिन इससे ऊपर की क्षमता वाले बाइक्स पर 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है.

अब क्या बदलाव होने जा रहे हैं?

सरकार ने 5% और 18% की सिर्फ दो टैक्स स्लैब रखने का प्रस्ताव दिया है, जो कि अभी की चार टैक्स स्लैब व्यवस्था (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह लेगा. इसका असर सीधा वाहन क्षेत्र पर पड़ेगा. कारों और बाइकों की कीमतें कम हो सकती हैं, खासकर एंट्री लेवल मॉडल्स की.इस बदलाव पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की सितंबर में होने वाली बैठक में लिया जाएगा, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे.

पीएम मोदी ने किया सुधार का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि इस दिवाली सरकार जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी लेकर आएगी. इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ता सामान मिलेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी और एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे देशवासियों के लिए एक "दिवाली गिफ्ट" बताया है.

ऑटो सेक्टर की बड़ी राहत

गाड़ियों की कीमतें लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट, नए सेफ्टी फीचर्स और सख्त प्रदूषण नियमों के कारण महंगी होती जा रही थीं. ऑटो कंपनियों जैसे मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प आदि ने लंबे समय से छोटे वाहनों पर टैक्स घटाने की मांग की थी ताकि बिक्री बढ़े. अब जीएसटी दर घटने की उम्मीद में बाजार ने भी उत्साह दिखाया है. जीएसटी कटौती की अटकलों के बीच निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4.5% तक की तेजी दर्ज की गई.

अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है बूस्ट

सरकार के इस कदम से सिर्फ आम आदमी को ही नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिल सकता है. सस्ती कारें और बाइक्स खरीदना आसान होगा, जिससे बिक्री बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी.