डेयरी व्यवसाय के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात, मिलेगी करोड़ों रुपए की सब्सिडी

Subsidy on Diary Business: उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नई और व्यापक नीति की शुरुआत की है, जिसे "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति" कहा जाता है. इस नीति के तहत डेयरी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान की व्यवस्था की गई है.

डेयरी व्यवसाय के लिए सब्सिडी की प्रमुख श्रेणियाँ

1. दूध प्रसंस्करण इकाई (Milk Processing Unit)

2. लागत का 35% या अधिकतम ₹5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी.

3. यह अनुदान प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स की लागत पर लागू होता है.

4. इसके अतिरिक्त, इकाई की स्थापना के लिए लिए गए ऋण पर पाँच वर्षों के लिए ₹10 करोड़ तक ब्याज पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा.

पशु आहार और पोषण निर्माण इकाई (Fodder and Nutrition Unit)

1. लागत का 35% या अधिकतम ₹5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी.

2. यह अनुदान उन्नत किस्म के पशु आहार उत्पादन के लिए फैक्ट्री स्थापित करने वालों को मिलेगा.

डेयरी प्लांट का आधुनिकीकरण (Dairy Plant Modernization)

1. लागत का 35% या अधिकतम ₹2.5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी.

2. यह अनुदान पुराने डेयरी प्लांटों के आधुनिकीकरण और उन्नति के लिए उपलब्ध है.

ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल मशीनरी (Traceability and Quality Control Machinery)

1.  लागत का 35% या अधिकतम ₹1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी.

2. यह अनुदान गुणवत्ता नियंत्रण और ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए दिया जाएगा. 

प्रमुख उद्देश्य और लाभ

1. दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि: वर्तमान में 10% से बढ़ाकर 25% तक

2. दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता: 44% से बढ़ाकर 65% तक

3. रोजगार सृजन: लगभग 1.25 लाख नए रोजगार के अवसर

4. निवेश आकर्षण: अगले पाँच वर्षों में ₹5000 करोड़ का निवेश

5. उत्पादन में वृद्धि: बिक्री के लिए 10% से 25% तक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पात्रता: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, और डेयरी व्यवसाय से संबंधित इकाई स्थापित करने की इच्छा

आवेदन प्रक्रिया:

1. पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. "नवीनतम योजनाएं" या "आवेदन करें" अनुभाग में जाएं

3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन पत्र भरें.

4. आवेदन की स्थिति की जांच के लिए लॉगिन करें.

 योजना के लाभ

वित्तीय सहायता: उपरोक्त विभिन्न मदों में सब्सिडी और ब्याज पर अनुदान.

प्रौद्योगिकी उन्नति: आधुनिक मशीनरी और उपकरणों की स्थापना.

बाजार में प्रतिस्पर्धा: बेहतर गुणवत्ता और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से.

कृषि उत्पादों की मांग: पशु आहार उत्पादन से कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि.

यदि आप उत्तर प्रदेश में डेयरी व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो यह नीति आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है. उपरोक्त सब्सिडी और अनुदान के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को सशक्त बना सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं.