रक्षाबंधन पर मिलेगा महिलाओं को आर्थिक तोहफा, सीधे खाते में आएंगे ₹1500

Ladali Bahna Yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए यह सावन खास बन गया है. राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त की तारीख घोषित कर दी है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई 2025 को करीब 1.27 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 की राशि ट्रांसफर करेंगे. खास बात यह है कि इस बार की किस्त उज्जैन से ट्रांसफर की जाएगी, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है. इसके अलावा, रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार ने महिलाओं को ₹250 का अतिरिक्त शगुन देने का निर्णय लिया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है.

महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी. इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी छोटी-बड़ी ज़रूरतों को बिना किसी पर निर्भर हुए पूरा कर सकें. जब यह योजना शुरू हुई थी, तब महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाते थे. बाद में रक्षाबंधन 2023 के समय यह राशि बढ़ाकर ₹1250 की गई और अब यह ₹1500 प्रति माह हो चुकी है। यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त कर रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी एक नई पहचान और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की क्रांति बताया है. उनका कहना है कि यह सिर्फ पैसों की योजना नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक गंभीर और सार्थक प्रयास है.

12 जुलाई को आएगी 26वीं किस्त

राज्य सरकार ने साफ किया है कि 26वीं किस्त 12 जुलाई 2025 को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी. इसके साथ ही सरकार रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को ₹250 का अतिरिक्त शगुन दे रही है, जिससे त्योहार की खुशियां दोगुनी हो सकें. यह पहल महिलाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाती है.

इससे पहले, 25वीं किस्त 16 जून 2025 को ट्रांसफर की गई थी, जिसकी कुल राशि ₹80 करोड़ थी. योजना के तहत अब तक ₹28,000 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में डाली जा चुकी है, जो कि इस योजना की व्यापकता और सफलता का प्रतीक है.

₹3000 तक बढ़ेगी सहायता राशि

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिलेंगे और इसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक यह राशि ₹3000 प्रति माह तक पहुंच जाए. यह महिलाओं के लिए निश्चित ही एक बड़ी सौगात होगी, जिससे वे और अधिक स्वावलंबी और सशक्त बन सकेंगी.

वित्तीय दबाव के बीच सरकार की जनकल्याणकारी पहल

हालांकि, सरकार की इस योजना को लेकर एक ओर जहां महिलाओं में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर राज्य की आर्थिक स्थिति भी चर्चा में है. जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार लगातार तीसरे महीने कर्ज लेने जा रही है, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं. बावजूद इसके, सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि वह जनहित को सर्वोपरि मानती है और महिलाओं के अधिकारों व सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है.

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है. यह केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा देने की एक संगठित नीति है. जैसे-जैसे इसकी राशि और पहुंच बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसका असर भी समाज में गहराई से देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल निश्चित रूप से राज्य के भविष्य को सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में उज्जवल दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है.