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सरकार की इस नई स्कीम से सस्ते में मिलेगा घर, मिडल क्लास वालों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ

UP Residential Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब उत्तर प्रदेश के निम्न आय वर्ग और माध्यम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को शहरों में बेहद कम कीमतों पर घर बनवाने का मौका मिलेगा इसके लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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UP Residential Scheme: भारत सरकार की और से देश के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है।इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। अपना हर किसी का एक सपना होता है।कई लोगो के पास इस सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते है। इन लोगों को सरकार की और से घर खरीदनें के लिए सहायता दी जाती है।इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है। सरकार इसके लिए लोगों को आर्थिक राशि देती है।उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को किफायती दरों पर आवास दिलवाएगी।आइए जाते है इस खबर को विस्तार से .....

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब उत्तर प्रदेश के निम्न आय वर्ग और माध्यम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को शहरों में बेहद कम कीमतों पर घर बनवाने का मौका मिलेगा इसके लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इतना ही नहीं सरकार की और से बेनिफिशरी बेस्ट कंस्ट्रक्शन स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत भी वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए और विधवा और अकेली रहने वाली महिलाओं को 20 ,000 रुपये का अलग से योगदान दिया जाएगा।तो इसके साथ ही 12 महीने या उससे कम टाइम में अपना घर बनवाने वाले लाभार्थी को 10, 000 रुपये अलग से पुरूस्कार के तौर पर दिया जाएगा।  

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सरकार ऐसे देंगी आर्थिक सहायता 

बता दें , इस योजना के तहत केंद्र की और 40 : 40 : 20 के रेशियों में सहायता दी जाएगी।यानी अगर कोई लाभार्थी निजी प्रोजेक्ट के तहत घर खरीदना है तो उसे केंद्र सरकार की और से रेडिमेबल हाउसिंग वाउचर के तौर पर सहायता दी जाएगी। 

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बता दें , बेनेफिशरी बेस्ट कंस्ट्रक्शन यानी बीएलसी योजना के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगोरी के पात्र परिवारों को 30 से 45 वर्ग मीटर की जमीन पर नए मकान बनवाने के लिए केंद्र सरकार की और से डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे।  तो वहीं राज्य सरकार की और से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।  तो वहीं राज्य सरकार की और से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।  इसके अलावा जो भी खर्च होगा वह लाभार्थी को खुद उठाना होगा।  

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