यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जानिए क्या होगा इससे फायदा?

केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी (UPS) को लागू करने का ऐलान किया है। देशभर में यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसका जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से सुनिश्चित पेंशन दी जाने की मांग बार बार उठाई जा रही थी उसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस पर रिसर्च की और 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन योजना को लेकर आई है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम  (UPS) नाम दिया गया है। 

किसे मिलेगा इसका सबसे ज्यादा लाभ?

सरकार द्वारा घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को  मिलेगा। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ सह-अस्तित्व में रहेगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार दोनों योजनाओं में से एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। यह योजना इसलिए खास है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना और नई UPS के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। जो कर्मचारी पहले से NPS में निवेश कर चुके हैं, उन्हें भी इस नई योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

इस योजना को लागू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, जिसमें इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि कर्मचारियों को उनकी पसंद की पेंशन योजना चुनने का भी अधिकार देगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अहम बिंदु

•  25 साल या उससे अधिक नौकरी का लाभ: UPS का पूरा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है।

•  पेंशन निर्धारण का नया तरीका:  पेंशन की गणना अब रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के बेसिक वेतन के औसत के आधार पर की जाएगी। मौटे तौर पर, यह पेंशन आपके बेसिक का 50% होगी, जिससे कर्मचारियों को अच्छी खासी पेंशन मिलेगी।

•  फैमिली पेंशन में सुधार: यदि नौकरी के दौरान कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार या साथी को फैमिली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, जो वर्तमान में 50% है। यह परिवारों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा।

•  सेवा की न्यूनतम अवधि: UPS के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य होगी। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है, तो उसे प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो एक स्थिर आय सुनिश्चित करेगी।

•  NPS और UPS का विकल्प: कर्मचारियों को NPS और UPS में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा। जो पहले से NPS में हैं, उन्हें भी UPS में जाने का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि UPS, NPS के मुकाबले अधिक फायदे पहुंचाएगा।

•  राज्य सरकारों का भी मॉडल: केंद्र सरकार के इस मॉडल के आधार पर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने यहां लागू कर सकेंगी, जिससे इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकेगा।

•  महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ: UPS में कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन महंगाई के साथ बढ़ती रहेगी।

•  ग्रेच्युटी और सेवा का लाभ: रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा, हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का दसवां हिस्सा भी मिलेगा। यह रकम तयपेंशन से कम नहीं होगी, इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।