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Toll Plaza Rules: फास्टैग के नियमों में हुआ बदलाव, खत्म कर दिया इतने किलोमीटर तक का टोल टैक्स

Toll Plaza Rules: भारत सरकार ने देश भर में सेटेललाइट बेस्ट टोल सिस्टम लागू करने की योजना बना ली है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वही देश के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था लागू भी कर दी गई है।

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Toll Plaza Rules: फास्टैग ने लोगो को लंबी लाइन और कैश से मुक्ति दिला दी है। अब उन्हें टोल टैक्स के लिए कही जाने से पहले लंबी लाइन की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।  भारत में अधिकतर लोग टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते है।  फास्टैग से सीधे आपके बैंक खाते से पैसे कटते है।वही अब भारत में फास्टैग की सुविधा पुरानी होने वाली है। भारत सरकार ने देश भर में सेटेललाइट बेस्ट टोल सिस्टम लागू करने की योजना बना ली है।  इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वही देश के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। इसी के साथ ही जिन लोगो के घर टोल प्लाजा से नजदीक है उन्हें फिलहाल फास्टैग के इस्तेमाल से छूट मिलती है। लेकिन अब इस सेटेललाइट सिस्टम लागू होने से किस तरह लोगो को मिलेगी छूट, आइए जाने .....

5 किलोमीटर के दायरे वालो को क्या मिलेगी छूट ? (Toll Plaza Rules)

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नियमों के मुताबिक, अगर किसी का घर टोल प्लाजा से नजदीक है , तो उसे टोल में राहत दी जाती है।  वही अगर किसी का घर टोल प्लाजा से 10  किलोमीटर के दायरे में है , या फिर किसी का घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर में है ,तो ऐसे में लोग मंथली पास बनवा सकते है। वही 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगो का मंथली पास 150 रूपये में बनता है। तो वही 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालो का पास 300 रूपये में बनता है। लेकिन ग्लोबल नेविगेशन सैटललाइट सिस्टम के लागू होने के बाद फास्टैग से टोल लिया जाना बंद हो जाएगा।

भारत में होगा नया टोल सिस्टम लागू (Toll Plaza Rules)

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए सोशल सेटेललाइट टोल सिस्टम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लांच किया है। फिलहाल ये कुछ हाइवेज पर काम कर रहा है।लेकिन देश भर में भी जल्दी लागू किया जाता है। फिलहाल अभी टोल टैक्स चुकाने के लिए लोग फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते है।और वही जिन विकल में OBU सिस्टम है। वह सैटेललाइट सिस्टम के जरिये भी टोल चुका सकते है।लेकिन नई टोल व्यवस्था लागू होने के बाद जिन वाहनों में ये सिस्टम नहीं होगा , तो उन वाहनों को डबल टोल देना होगा।     

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