हज़ारों महिलाओं को झटका! नहीं मिलेगा DTC में मुफ्त सफर, सरकार ने बदले नियम

DTC Free Ticket Scheme: दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए एक नया और सख्त सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है. इस नए सिस्टम के तहत अब किसी भी महिला को तभी फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी जब उसके पास दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया एक स्मार्ट कार्ड होगा . यह स्मार्ट कार्ड उन महिलाओं को ही जारी किया जाएगा जो दिल्ली की निवासी हैं और यह साबित कर सकती हैं कि वे वास्तव में दिल्ली में रहती हैं.

फ्री ट्रैवल की सुविधा अब केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए है. पहले यह देखा गया था कि अन्य राज्यों से आई महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा रही थीं, जिससे दिल्ली की बस सेवाओं पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था. इस कारण सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब फ्री ट्रैवल का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की स्थायी निवासी हैं.

रिहायश का प्रमाण देना होगा ज़रूरी

स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करते समय महिला को यह प्रमाण देना होगा कि वह दिल्ली की निवासी है. इसके लिए आवेदनकर्ता को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो सरकारी रिकॉर्ड में उसके दिल्ली निवासी होने का सबूत दें. इनमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र मान्य होंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दस्तावेजों पर दिल्ली का पता दर्ज होना अनिवार्य है.यदि किसी महिला के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो भले ही वह वर्षों से दिल्ली में रह रही हो, उसे स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा और उसे डीटीसी बस में सफर के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा.

कई महिलाओं को हो सकती है परेशानी

सरकार का यह कदम जहां व्यवस्था को पारदर्शी और लाभार्थियों को सीमित करने के उद्देश्य से लिया गया है, वहीं यह उन महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है जो दिल्ली में किराए पर रह रही हैं लेकिन उनके पास दिल्ली निवासी होने का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है.कई घरेलू कामकाजी महिलाएं या छात्राएं, जो दिल्ली में अस्थायी रूप से रहती हैं, उन्हें इस नियम के चलते मुफ्त ट्रैवल का लाभ नहीं मिल पाएगा.

जल्द जारी होगी आवेदन की तारीख

दिल्ली सरकार जल्द ही यह घोषणा कर सकती है कि स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी. इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि महिलाएं कहां और कैसे आवेदन कर सकती हैं, और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी.