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Pradhanmantri Gram Sadak Yojana: सरकार की इस योजना से बदल जाएंगी गांव की तस्वीर, 70 हजार करोड़ का बजट हुआ पास

Pradhanmantri Gram sadak Yojana: सिर्फ सिटी में ही नहीं गांव साइड में भी सड़क, हाईवे बनने की स्पीड दोगुनी हो गई है।सरकार गांव को डेवेलोप बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।वहीं इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने की बड़ी पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों के लिए खास योजना बनाई है।

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Pradhanmantri Gram sadak Yojana: भारत सरकार सिर्फ शहरों को ही अपडेट नहीं कर रही है।ग्रामीण इलाकों में भी अपनी तरक्की का परचम लहरा रही है।लगातार देश में सड़कों का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। वहीं सिर्फ सिटी में ही नहीं गांव साइड में भी सड़क, हाईवे बनने की स्पीड दोगुनी हो गई है।सरकार गांव को डेवेलोप बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।वहीं इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने की बड़ी पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों के लिए खास योजना बनाई है। वहीं इस योजना के तहत गांव साइड में सड़क और पुल बनाए जाएंगे।वहीं सरकार ने इसका बजट 70 करोड़ रुपये से भी अधिक का बनाए है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से ...

सड़क योजना को मिली मंजूरी (Pradhanmantri Gram sadak Yojana)

वहीं आपको बता दें ,केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पुल समेत सड़कों का निर्माण करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25  से 2028 -29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यव्यान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दें दी है। वहीं इस योजना के चौथे चरण का वित्तीय वर्ष के लिए 70,125 करोड़ का खर्चा करने के लिए तैयार है सरकार।वहीं जिसमे केंद्र की भागीदारी 49,08750  करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 21,03750 करोड़ रूपये होगा।   

करीब 6250 किलोमीटर की होगी सड़क निर्माण (Pradhanmantri Gram sadak Yojana)

वहीं आपको बता दें, इस योजना से 25000 बस्तियों की नई कनेक्टिविटी देने के लिए 62500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहातया प्रदान की जाएगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत,2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक , पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शाषित प्रदेशों एवं विशेष श्रेड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक और वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में  100 से अधिक आबादी वाले 25000 ऐसी बस्तियों को कवर किया जाएगा जो सीधे तौर से सड़क सम्पर्क से नहीं जुडी है।  

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