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गरीब छात्रों को मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए सुनहरा मौका, सरकार की इस योजना से मिल रहा है लोन

PM Vidhyalaxmi Yojana: 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष्ता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक नई योजना को मंजूरी दी गयी है।इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जो गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

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PM Vidhyalakshmi Yojana: भारत सरकार देश के लोगो के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब और जरुरतमंदो लोगो के लिए होती है।6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष्ता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक नई योजना को मंजूरी दी गयी है।इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जो गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि भारत में कोई भी और हर छात्र पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। इस योजना का मकसद अच्छे शिक्षण सस्थानों में पढाई करने के लिए छात्रों को आर्थिक मदद देना है। योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन पर सब्सिडी भी दी जायेगी किस तरह लिया जा सकता है।आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .....

क्या है प्रधानमंत्री विध्यलक्ष्मी योजना ? (PM Vidhyalaxmi Yojana)

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट में एडमिशन लेने पर छात्रों को सेलेब्स से जुडी टूशन फीस और बाकी के खर्चो को कवर करने के लिए फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट और बैंको से बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एक सरल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा।  जो पूरी तरह से डिजिटल होगा। इस योजना के तहत हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों को लोन दिया जाएगा। 7 5 लाख रूपये के लोन के लिए सरकार की तरफ से 75 % क्रेडिट गरंटी भी दी जायेगी।  

हर साल एक लाख से ज्यादा छात्रों को मिलता है फायदा (PM Vidhyalaxmi Yojana)

इस योजना के बारे में बता करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णो ने बताया की जिन परिवार की सालाना इनकम 8 लाख या इससे कम है।  जो किसी सरकारी तरह की सरकारी स्कालरशिप या और किसी ब्याज पर छूट का लाभ नहीं लें रहे है उन लोगो को मोरिटियम पीरियड के दौरान 10 लाख रूपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जायेगी। इस योजना के तहत सरकार हर साल एक लाख से ज्यादा छात्रों का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों को प्रेफरेंस जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे।  योजना में सरकार 2025 -2025 से लेकर 2030 से 2031 तक के लिए 36000 करोड़ रूपये खर्च होगी।  

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