अब आप किराए पर नहीं दे पाएंगे अपना मकान, सरकार के इस नियम ने कर दिया आम आदमी का घाटा

New Rules for House Rent: भारत एक बड़ी जनसँख्या वाला देश है।  140 करोड़ के आबादी के साथ हमारा देश चीन को पछाड़ता हुआ पहले स्थान पर पहुंच गया।इतनी घनी आबादी में एक बड़ी संख्या के पास या तो खुद के मकान नहीं है और फिर नौकरी के लिए दूसरे के शहर में किराये पर रह रहे हो। ऐसे में किराये पर मकान देने का बिज़नेस भारत में काफी फलफूल रहा है।दिल्ली , नॉएडा , गुरग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरो में तो किराये पर मकान देने से खूब आमदनी होती है।

लेकिन आज जो खबर है और आप भी किराये पर मकान देते हो तो इस खबर को पढ़े जरा ध्यान से ,क्योकि केंद्र सरकार ने किराये पर मकान दिए जाने सम्बंधित नियमो में बड़ा बदलाव किया है। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ....

1 नवंबर से लागू हुआ नया टैक्स नियम 

1 नवंबर से नया टैक्स नियम लागू हो गया है।  जिसके तहत मकान मालिक को अपने किराये से मिलने वाले आय को इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना होगा और यह अनिवार्य होगा।  सरकार के इस फैसले से मकान मालिकों को किराये से होने वाली इनकम के हर स्त्रोत को टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा।आपकी जानकारी के लिए बात दे , सरकार यह नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए लेकर आयी है। 

जो मकान मालिकों के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है।  वही इसके साथ ही सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है की रेट इनकम पर सही टैक्स दिया जाए।  सरकार के इस कदम की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय संसद को दी थी।  क्योकि पहले रेंट अग्रीमनेट न बनाकर इनमे छिपाकर टैक्स की बजट कर लेते थे , लेकिन अब यह सब नहीं हो पायेगा। 

मकान मालिकों को इन नियमो को करना होगा फॉलो 

इन नियम के अनुसार मकान मालिकों को अब किराये से मिलने वाली पूरी कमाई तो घोषित करनी ही होगी। ऐसा न करने पर जुर्माना भी भुगतान होगा।  सरकार ने इस नए टैक्स के नियम १ नवंबर 2024 से ही लागु हो गया है।  फाइनेंसियल ईयर 2024 -25 में टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय मकान मालिकों को इन नियमो के का पालन करना होगा।