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New Rules: 1 जुलाई से आम आदमी की जेब होगी ढीली, ये होंगे नियमों में बदलाव

New Rules: पहले से ही महंगाई ने आफत मचा रखी है।ऐसे में जुलाई में नियम के बदलाव से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

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New Rules: देश में कई नियमों के बदलाव होने वाले है।1  जुलाई 2024  को बदले हुए नियम लागू होंगे।वहीं इसके साथ ही जुलाई महीने के बीच में भी कुछ नियम के बदलाव होने जा रहे है। पहले से ही महंगाई ने आफत मचा रखी है।ऐसे में जुलाई में नियम के बदलाव से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड ,बैंक साथ ही कानून से जुड़े नियम में तगड़े बदलाव होने जा रहे है।आइए जानते है....

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में हुए बदलाव 

जुलाई की शुरुआत में ही क्रेडिट बिल पेमेंट में कुछ बदलाव होने जा रहे है। इसके बाद कुछ पैमेंट प्लेटफार्म के जरिए बिल पेमेंट में आ सकती है दिक्कत। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए रेगुलेशन के अनुसार, 1  जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BPPS के जरिए किये जानें चाहिए। यानी 1  जुलाई से भारत बिल सिस्टम के ज़रिये बिलिंग होनी चाहिए।  

सिम कार्ड पोर्ट नियम मे बदलें नियम 

1 जुलाई से सिम कार्ड सम्बंधित नियम में बदलाव होने जा रहे है। वहीं ट्राई ने सुरक्षा के लिहाज से नियम में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। इसमें सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर ग्राहकों को नए सिम के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।क्योकि पहले स्टोर से नया सिम कार्ड आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब इसका लॉकिंग बढ़ा दिया गया है ,अब 7  दिन के बाद नया सिम दिया जाएगा।

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पेटीएम का इनएक्टिव वॉलेट होगा बंद

वहीं आपको बात दे, पेटीएम पेमेंट बैंक के इनएक्टिव  20  जुलाई 2024  से बंद कर दिए जाएंगे। और वहीं इसके तहत पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से लेनदेन नहीं हुआ है और जिसमे बैलेंस ज़ीरो है उन वॉलेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जायेगा। इससे प्रभावित सभी यूज़र को सूचित कर दिया जायेगा और उन्हें वोल्टेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। 

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ये तीन नए आधारिक कानून होंगे लागु 

1 जुलाई से देश में बड़ा बदलाव दंड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपधारिक कानून की जगह अब तीन नए अपाधारिक कानून लागू होने जा रहे है।3 नए कानून में भारतीय न्याय सहिंता 2023 , भारतीय सक्षम अधिनियम 2023  और भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 कानून है।     

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