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नई शिक्षा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर: पीएम श्री योजना से कैसे बदलेंगे देश के स्कूल?

पीएम श्री स्कूल योजना भारत के शिक्षा तंत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम है. इससे न केवल स्कूलों का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्र भी 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर पाएंगे.

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PM Shri School Yojana: भारत सरकार ने साल 2022 में एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल योजना (PM SHRI: PM Schools for Rising India). इस योजना का उद्देश्य देशभर के स्कूलों को आधुनिक तकनीक और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार विकसित करना है. यह योजना खासतौर पर इसलिए शुरू की गई है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा दी जा सके.

क्या है पीएम श्री स्कूल योजना?

पीएम श्री स्कूल योजना के तहत देशभर के 14,500 स्कूलों को चुना गया है जिन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. ये स्कूल सरकारी होंगे, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का तरीका प्राइवेट स्कूलों जैसा मॉडर्न और हाईटेक होगा. इन स्कूलों में बच्चों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, सोलर एनर्जी, साइंस लैब्स, लाइब्रेरी और खेलकूद की बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी.

पीएम श्री स्कूल आम स्कूलों से कैसे अलग हैं?

आधुनिक तकनीक की सुविधाएं: पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड्स, और ई-लर्निंग के टूल्स होंगे जो सामान्य सरकारी स्कूलों में नहीं होते.

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नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित शिक्षा: इन स्कूलों में बच्चों की रट्टा प्रणाली से हटकर समझ आधारित शिक्षा दी जाएगी. स्किल डेवेलपमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और वैकल्पिक मूल्यांकन पर ज़ोर होगा.

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इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार: भवन, फर्नीचर, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान आदि सभी को बेहतर बनाया जाएगा.

ग्रीन स्कूल: इन स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल (Environment Friendly) बनाया जाएगा, जैसे सोलर पावर और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम.

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शिक्षकों की विशेष ट्रेनिंग: इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा.

कितना खर्च होगा इस योजना पर?

सरकार ने इस योजना के लिए 27360 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जो कि 5 साल की अवधि में खर्च किया जाएगा. इसमें से 18128 करोड़ रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी और शेष राशि संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश वहन करेंगे.

कितने बच्चों को होगा लाभ?

इस योजना से पूरे देश में लगभग 20 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. चूंकि ये स्कूल सभी वर्गों के छात्रों के लिए होंगे, इसलिए इससे शिक्षा में समानता भी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी.

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पीएम श्री स्कूल योजना भारत के शिक्षा तंत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम है. इससे न केवल स्कूलों का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्र भी 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर पाएंगे. यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो सामान्य सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अब उन्हें भी बेहतर शिक्षा, सुविधाएं और अवसर मिल सकेंगे. 

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