Kisan Yojana: सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को अब ₹7,000 की मिलेगी हर किश्त, जानें पूरी योजना

Annadata Sukhibhava Scheme: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है. उन्होंने शनिवार को राज्यभर के 47 लाख किसानों को 7,000-7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी. यह सहायता उनकी नई योजना 'अन्नदाता सुखीभव' (Annadata Sukhibhava Scheme) के तहत दी गई है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें और खेती-किसानी को लेकर चिंता से मुक्त हो सकें.

प्रतीकात्मक रूप से बांटे गए चेक और योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री नायडू ने इस योजना की शुरुआत एक आयोजन के दौरान की, जिसमें 3,174 करोड़ रुपये की योजना का शुभारंभ किया गया. उन्होंने दो किसानों को प्रतीकात्मक रूप से चेक सौंपे, जिससे योजना की शुरुआत को औपचारिक रूप दिया गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दारसी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक 29 करोड़ रुपये का विशेष चेक भी दिया.  इससे यह साफ हो गया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश कर रही है.

पहली किस्त पूर्वी वीरयापलेम में वितरित
योजना की पहली किस्त का वितरण प्रकाशम जिले के दारसी मंडल के पूर्वी वीरयापलेम गांव से किया गया. मुख्यमंत्री ने इस गांव में जाकर खुद योजना का शुभारंभ किया और किसानों को आश्वस्त किया कि यह योजना उनके कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत कदम है. उन्होंने बताया कि यह योजना केवल एक सहायता नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो सरकार अपने अन्नदाता को दे रही है.

राज्य और केंद्र की साझेदारी से मजबूत हुआ समर्थन
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का योगदान है. शनिवार को जो 7,000 रुपये प्रति किसान दिए गए, उनमें से 5,000 रुपये राज्य सरकार ने 'अन्नदाता सुखीभव' योजना के तहत दिए, जबकि 2,000 रुपये केंद्र सरकार की ‘पीएम-किसान योजना’ के तहत मिले. कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार साल में 6,000 रुपये, और राज्य सरकार 14,000 रुपये देती है. इस तरह किसान को हर साल 20,000 रुपये की मदद मिलती है.

 कितना पैसा किसने दिया? जानिए वित्तीय हिस्सेदारी
इस योजना की पहली किस्त के लिए राज्य सरकार ने 2,343 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है, जबकि केंद्र सरकार ने 831 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. यह संयुक्त प्रयास यह दिखाता है कि कृषि को मजबूती देने के लिए राज्य और केंद्र दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य साफ है, किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना.

 चुनावी वादा जो अब बना हकीकत
'अन्नदाता सुखीभव' योजना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह चंद्रबाबू नायडू द्वारा 2024 चुनावों में किया गया एक प्रमुख वादा था. यह उनके ‘सुपर सिक्स’ चुनावी वादों में से एक है. इस वादे के साथ-साथ उन्होंने और भी कई बड़ी घोषणाएं की थीं, जैसे हर परिवार को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, हर छात्र को 15,000 रुपये की सालाना सहायता, और महिलाओं तथा अन्य पात्र लोगों को 1,500 रुपये मासिक सहायता. अब उन्होंने अपने वादों को धरातल पर उतारकर दिखा दिया है.