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अगर आपने भी करवा लिया है महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन, तो यहां दिखानी होगी पर्ची, तभी मिलेगा लाभ

Mahila Samaan Yojana: इस योजना के तहत महिलाओ को योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमे किसी भी महिला को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की टीम घर घर जाकर महिलाओ के रजिस्टेशन कराएगी।

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Mahila Samaan Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए सत्ताधारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ख़ास एलान किया है।  इस एलान के तहत दिल्ली में महिला सम्मान योजना चलाई जायेगी जिसके तहत दिल्ली की महिलाओ को हर महीने 2100 रूपये दिए जायेगे।  योजना के तहत राशि 1000 रूपये दी जायेगी जिसमे सरकार बनने के बाद 1100 रूपये का इजाफा दिया जाएगा।  इस योजना के तहत महिलाओ को योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमे किसी भी महिला को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की टीम घर घर जाकर महिलाओ के रजिस्टेशन कराएगी।आइये जानते है इस खबर को विस्तार से... 

किसको दिखानी होगी रजिस्टेशन के बाद पर्ची 

महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्टेशन के बाद, आपको एक कार्ड या पर्ची प्रदान की जायेगी। इस पर्ची को संभालकर रखना आवश्यक है।  क्योकि ये आपके आवेदन की पुष्टि के रूप में काम करेगी।  रजिस्टेशन के बाद, आम आदमी पार्टी की टीम आपके घर आकर रजिस्टेशन करेगी और आपको एक गारंटी कार्ड प्रदान करेगी। 

इसके बाद में फिर रजिस्टेशन की प्रक्रिया चालू होगी।  जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे।  इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त पर्ची या कार्ड को सुरक्षित रखे और भविष्य में किसी भी आधारिक प्रक्रिया या वेरिफिएक्शन के दौरान प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।  

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कोण होगी पात्र महिलाएं और किसको नहीं मिलेगा लाभ 

इस योजना की खास बात ये है की ये योजना दिल्ली की रहने वाली महिलाओ पर ही लागू होगी।  यानी आपको मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्टेशन कराने के लिए आधार कार्ड और दिल्ली वोटर आईडी कार्ड साथ रखना होगा।  वोटर आईडी कार्ड न होने पर आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत वही महिलाएं पात्र होंगे , जो टैक्सपेयर नहीं है , या फिर किसी भी और सरकारी योजना का लाभ न ले रहे हो ,वही इसके साथ ही महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।  इसके अलावा उनके पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना जरुरी है।  सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  

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