रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए कैसे मिलेगा योजना का फायदा

PM Swanidhi Yojana: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) की शुरुआत जून 2020 में उस वक्त हुई थी, जब कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था. सबसे ज्यादा असर उन छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले चलाने वालों पर पड़ा, जिनकी रोज़ी-रोटी पूरी तरह से रुक गई थी. ऐसे में सरकार ने यह योजना शुरू की, ताकि इन छोटे व्यापारियों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें.

बैंकों से लोन लेना अब आसान, बिना गारंटी के मिल रहा पैसा

छोटे कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है, तो बैंक आसानी से लोन नहीं देते। कई कागज़ी प्रक्रियाएं और गारंटी की शर्तें उनके रास्ते में रुकावट बनती हैं. लेकिन पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार ने यह सुविधा दी है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर बिना किसी गारंटी के लोन ले सकता है। इससे उनका काम रुके बिना आगे बढ़ सकता है.

योजना में बड़ा बदलाव, अब 2030 तक मिलेगा लाभ

27 अगस्त 2025 को सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया और इसकी अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया. यानी अब अगले कई सालों तक स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का फायदा उठा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने ₹7332 करोड़ खर्च करने का फैसला भी किया है. इतना ही नहीं, अब इस योजना के तहत लोन की राशि भी बढ़ा दी गई है, ताकि छोटे कारोबारी ज्यादा पूंजी जुटा सकें और अपने काम को और अच्छे से चला सकें.

लोन की तीन किस्तें, अब बढ़ी हुई रकम के साथ

इस योजना के तहत लोन तीन चरणों में दिया जाता है. अब सरकार ने इन किस्तों की राशि बढ़ा दी है:

पहली किस्त: पहले ₹10,000 थी, अब ₹15,000 कर दी गई है
दूसरी किस्त: पहले ₹20,000 थी, अब ₹25,000 हो गई है
तीसरी किस्त: ₹50,000 की तीसरी किस्त पहले जैसी ही रहेगी
यह लोन भी पूरी तरह बिना गारंटी के मिलता है, जिससे छोटे व्यापारियों को बैंक से पैसा लेने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता.

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेंगे खास फायदे

जो व्यापारी समय से अपनी किस्त चुकाते हैं, उन्हें RuPay क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. इस कार्ड से वे अपने व्यापार से जुड़ी जरूरतें या निजी खर्च आसानी से पूरे कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई विक्रेता डिजिटल पेमेंट (जैसे UPI आदि) को अपनाता है, तो सरकार की तरफ से उसे ₹1600 तक का कैशबैक भी दिया जाएगा। इससे व्यापार डिजिटल रूप से भी मजबूत होता है.

किसके ज़िम्मे है योजना का संचालन?

इस योजना का संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं, बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएं जैसे कि लोन और क्रेडिट कार्ड, वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के ज़रिए दी जा रही हैं. सरकार और बैंक मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पैसा सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचे.

अब तक कितने लोगों को मिला फायदा?

30 जुलाई 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 68 लाख से ज्यादा छोटे दुकानदारों और वेंडर्स को 96 लाख से भी ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं. यह दिखाता है कि योजना का दायरा बहुत बड़ा है और लाखों लोग इससे आत्मनिर्भर बन चुके हैं.

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हर कदम

पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है. यह सिर्फ एक लोन योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ अपनी आजीविका चलाने का मौका भी मिलता है.