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LPG की कीमतों के बाद अब उड़ानों का खर्च बढ़ा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर महंगा होगा टिकट, Air India ने लागू किया नया सरचार्ज

Air India Ticket Increase: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्राओं के लिए टिकट महंगे होंगे. एअर इंडिया की इस बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर सीधे असर पड़ेगा और लंबी दूरी की फ्लाइट्स पर खर्च और बढ़ जाएगा.

Image Source: Social Media
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Domestic and International Tickets: खाड़ी क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक संकट की वजह से विमान ईंधन यानी एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. इसका असर अब हवाई यात्रियों पर पड़ेगा. एअर इंडिया समूह ने फैसला किया है कि वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएगी.

12 मार्च से बढ़ेंगे किराए

कंपनी के अनुसार 12 मार्च 2026 से नई बुकिंग करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए अधिक पैसा चुकाना होगा. घरेलू उड़ानों पर प्रति टिकट 399 रुपये का अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यह सरचार्ज अधिकतम 200 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18,324 रुपये तक हो सकता है.

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अन्य एयरलाइंस भी किराया बढ़ा सकती हैं

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विशेषज्ञों का मानना है कि एअर इंडिया के इस कदम के बाद अन्य एयरलाइंस भी अपने किराए बढ़ा सकती हैं. कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 की शुरुआत से ही एटीएफ की कीमतों में तेजी आई है.
एयरलाइनों के कुल खर्च का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ईंधन पर ही जाता है..

एटीएफ पर बढ़े टैक्स और वैट का असर

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दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एटीएफ पर उत्पाद शुल्क और वैट ज्यादा है. इससे एयरलाइनों की लागत और बढ़ जाती है और उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है.

तीन चरणों में लागू होगा सरचार्ज

कंपनी ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज को तीन चरणों में लागू किया जाएगा. यह बढ़ोतरी सभी उड़ानों पर लागू होगी, जिनमें एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भी शामिल हैं. इसका मतलब है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्राओं के लिए टिकट महंगे होंगे. एअर इंडिया की इस बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर सीधे असर पड़ेगा और लंबी दूरी की फ्लाइट्स पर खर्च और बढ़ जाएगा.

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ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में जारी संघर्ष का असर भारत में तेल और गैस की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. घरेलू उपयोग के लिए गैस आम जनता तक तो पहुँच रही है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों (होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री) की कमी हो गई है. इसी वजह से केंद्र सरकार ने वस्तु अधिनियम (ESMA) लागू किया है ताकि एलपीजी की जमाखोरी रोकी जा सके और आम लोगों के लिए गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो. 

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