दिल्ली में दिव्यांगों के परिवारों को हर महीने मिलेंगे ₹6000, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Divyang Family Scheme: दिल्ली सरकार ने दिव्यांग नागरिकों और उनके परिवारों के लिए एक नई और सहायक योजना की घोषणा की है, जो उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से राहत देगी, बल्कि सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का भी एहसास कराएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को सरकार हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. यह योजना उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो अब तक केवल 2500 रुपये की सहायता पर निर्भर थे. सरकार का मानना है कि दिव्यांग नागरिक और उनके परिवार कई बार न केवल आर्थिक संकट से, बल्कि सामाजिक उपेक्षा और मानसिक तनाव से भी जूझते हैं. ऐसे में यह योजना उनके लिए सहारा और सम्मान दोनों बन सकती है.

देखभाल करने वाले को मिलेगी सीधी आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि सीधे दिव्यांग व्यक्ति को नहीं दी जाएगी. इसके बजाय, दिव्यांग को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी देखभाल कौन कर रहा है,  चाहे वह कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई नियुक्त देखभालकर्ता. सरकार उसी देखभालकर्ता के बैंक खाते में हर महीने 6000 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता सही हाथों में पहुंचे और दिव्यांग व्यक्ति की उचित देखभाल हो सके. योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली न हो और जरूरतमंद को सही लाभ मिल सके.

सम्मान और सुरक्षा की भावना के साथ सहायता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दिव्यांग और उनके परिवारों को समाज में सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराना भी है. उन्होंने कहा कि कई बार आर्थिक तंगी के कारण परिवार अपने दिव्यांग सदस्य की उचित देखभाल नहीं कर पाते, जिससे मानसिक और सामाजिक तनाव बढ़ता है. अब यह सहायता न केवल उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएगी. यह योजना सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए परेशान न हो कि उसके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है.

2500 से 6000 रुपये

पहले दिल्ली सरकार की ओर से दिव्यांग नागरिकों को हर महीने केवल 2500 रुपये की मदद मिलती थी, जो मौजूदा महंगाई और जरूरतों के मुकाबले बहुत कम थी. अब सरकार ने इस राशि को 3500 रुपये बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह कर दिया है. यह बदलाव खासतौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार दिव्यांग सदस्य को बोझ न समझे, बल्कि उसे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर मिले. यह नई योजना नीतियों के साथ-साथ सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रमाण है.