22 सितंबर के बाद नई पॉलिसी पर बड़ी राहत, क्या पुरानी पॉलिसी वालों को मिलेगा लाभ?

GST 2.0: सरकार ने त्योहारों से पहले आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है. 22 सितंबर 2025 से देश में GST 2.0 लागू हो गया है और इसके साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लगने वाला 18% GST पूरी तरह से हटा दिया गया है. अब जब भी आप नई पॉलिसी लेंगे या पुरानी को रिन्यू करेंगे, तो सिर्फ उतना ही प्रीमियम देना होगा जितना कंपनी ने तय किया है, अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

अब कितना कम होगा प्रीमियम?

• पहले जब आप कोई बीमा पॉलिसी लेते थे, तो उस पर 18% GST जुड़ जाता था.
• जैसे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम ₹20,000 था, तो कुल मिलाकर आपको ₹23,600 चुकाने पड़ते थे.
• अब GST हटने के बाद आपको सिर्फ ₹20,000 ही देना होगा। यानी ₹3,600 की सीधी बचत.

किसे मिलेगा इस फैसले का फायदा?

इस नए नियम का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा:

जो 22 सितंबर या उसके बाद नई पॉलिसी खरीदते हैं.
जिनकी पॉलिसी आज या उसके बाद रिन्यू हो रही है.
ये छूट इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन प्लान, टर्म लाइफ, ULIP और एंडॉवमेंट पॉलिसी पर लागू होगी.

किसे नहीं मिलेगा फायदा?

• जिन लोगों ने 22 सितंबर से पहले प्रीमियम भर दिया है, उन्हें GST छूट का फायदा नहीं मिलेगा.
• कॉर्पोरेट या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी यह राहत लागू नहीं होगी.

अगर आपकी पॉलिसी पहले ही एक्सपायर हो गई है?

• अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो गई है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है.
• IRDAI के नियमों के अनुसार, आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है.
• यानि अगर आप 22 सितंबर या उसके बाद पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, तो आपको भी GST में छूट का फायदा मिलेगा

बीमा कंपनियां प्रीमियम में बदलाव करेंगी?

अब जब टैक्स हटा दिया गया है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा देंगी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि:

• टर्म इंश्योरेंस में शायद ही कोई बदलाव हो, क्योंकि यहाँ पहले से ही भारी कॉम्पटीशन है.
• ULIP और एंडॉवमेंट प्लान्स में ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अब टैक्स हटने से पूरा पैसा प्रीमियम और निवेश में जाएगा, जिससे रिटर्न बेहतर हो सकता है.

इंश्योरेंस मार्केट में तेजी आएगी

• पहले टैक्स की वजह से कई लोग बीमा लेने से हिचकते थे.
• अब जब प्रीमियम सस्ता हो गया है, तो ज्यादा लोग बीमा खरीदेंगे.
• इससे बीमा कंपनियों को नए ग्राहक मिलेंगे, और मार्केट का विस्तार होगा.
• साथ ही कम उम्र और हेल्दी लोग भी बीमा खरीदेंगे, जिससे कंपनियों पर क्लेम का बोझ भी कम होगा.

आम आदमी के लिए फायदेमंद फैसला

• सरकार का ये फैसला साफ दिखाता है कि वो बीमा को आम लोगों की पहुंच में लाना चाहती है.
• अब कोई भी आसानी से बीमा खरीद सकता है, क्योंकि प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
• ये न सिर्फ आम आदमी के लिए सुकून की बात है, बल्कि इससे पूरा बीमा सेक्टर भी मजबूत होगा.