दिवाली से पहले योगी सरकार ने दिया तोहफा, यूपी की महिलाओं को अब हर साल मिलेंगे दो मुफ्त रिफिल गैस सिलेंडर

Free Gas Cylinder: इस बार दिवाली से पहले यूपी की लाखों महिलाओं को खुश करने वाला बड़ा ऐलान हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है. इससे प्रदेश की करीब 1.86 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर लाभ उठा सकेंगी. यह तोहफा ऐसे समय में आया है जब त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और रसोई खर्च लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. इस योजना से गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

दो सिलेंडर मिलेंगे बिल्कुल फ्री

योगी सरकार ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को हर साल दो गैस सिलेंडर मुफ्त में रिफिल करके दिए जाएंगे. यानी जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, उन्हें अब साल में दो बार सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं देने होंगे.

यह सुविधा दो चरणों में दी जाएगी:

पहला फ्री सिलेंडर: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच
दूसरा फ्री सिलेंडर: जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच

उज्ज्वला योजना: कब शुरू हुई और क्या है मकसद?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में यूपी के बलिया जिले से हुई थी. इसका उद्देश्य था कि गरीब और ग्रामीण महिलाओं को धुएं वाली लकड़ी की चूल्हे से छुटकारा दिलाया जाए और एलपीजी जैसा साफ-सुथरा ईंधन मिल सके. यूपी इस योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा है और अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

इस स्कीम को लागू करने के लिए योगी सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. फिलहाल जिन महिलाओं ने आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें पहले चरण में फायदा मिलेगा. फिलहाल 1.23 करोड़ महिलाओं का आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।

कब और कैसे मिलेगा फायदा?

• आपको उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होना जरूरी है.
• आपका आधार नंबर LPG कनेक्शन से लिंक होना चाहिए.
• सिलेंडर भरवाने पर पैसे नहीं देने होंगे - सरकार सीधे गैस एजेंसी को भुगतान करेगी.
• पहला फ्री सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर के बीच और दूसरा जनवरी-मार्च में मिलेगा.

त्योहारी सीजन में राहत की सौगात

इस योजना से साफ है कि यूपी सरकार गरीबों और महिलाओं की रसोई की चिंता कम करना चाहती है. दिवाली जैसे त्योहारों पर जब खर्च बढ़ जाते हैं, तब सरकार का ये कदम एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है. इससे ना सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि महिलाओं का स्वास्थ्य और समय भी बचेगा.