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आठंवा वेतन लागू होते ही इस राज्य के कर्मचारियों की हुई मौज, डबल सैलरी के साथ मिलेंगे कई और तगड़े फायदे

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 34 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

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8th Pay Commission: भारत सरकार की और से आठवें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया हैं।केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की और से जल्द ही आठवें वेतन आयोग के चैयरमेन और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।बता दें , सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगा।  इसके बाद सरकार आठंवा  वेतन आयोग लागू करेगी।

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 34 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।और आठवें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं होगा बल्कि राज्य के कर्मचारियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से ....

दोगुनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलेरी

 वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में तक़रीबन 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं।  फिलहाल महाराष्ट्र के कर्मचारी को 53 फीसदी महंगाई भत्ता यानी DA मिल रह हैं।  लेकिन आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इन कर्मचारियों के सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जिस तरह केंद्र में आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 15 गुना बढ़ जाएगी।  वहीं इस तरह महाराष्ट्र के कर्मचारियों की सैलरी में भी तगड़ी हाईक देखने को मिल सकती हैं।  

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कब लागू होगा महाराष्ट्र में आठवें वेतन आयोग ?

सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक हैं। यानी उसके बाद आठवा वेतन आयोग किया जाएगा।  जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।  वहीं बात की जाए तो फरवरी 2026 से पेंशनर्स के खाते में पेंशन भी आना शुरू हो जाएगी।  लेकिन राज्यों में ये वेतन तुरंत लागू नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य सरकारें अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार से इस राज्य में लागू करेगी। बता दें , इस काम को लागू होने में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का समय लग सकता हैं। सरकार इसे लेकर दिशा निर्देश तय करेगी।  अनुमानित की बात करें तो केंद्र में लागू होने के 1 साल बाद सरकार इसको लागू करेंगी।  

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