विरोधी करते रह गए बवाल, CM नीतीश ने कर दिया कमाल... बिहार में मेन्स परीक्षा शुल्क माफ, PT के देने होंगे महज ₹100, हर साल 20 लाख नौकरी देने का ऐलान

बिहार सहित पूरे देश में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोग जोश और जुनून के साथ इस समारोह में शामिल हो रहे हैं. इसी क्रम में पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराने के साथ-साथ बिहार के युवाओं, अभ्यर्थियों और आम लोगों के लिए कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने इस दौरान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, छात्रों को बड़ी सौगात दी, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राज्य में आयोग के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं में शुल्क महज 100 रूपए होगी और मेन्स में कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी फ्री होगा. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता होगी. इसे नीतीश का मास्टरस्ट्रोक भी कहा जा रहा, शायद देश में पहला जहां कि सभी भर्तियों के शुल्क एक समान और महज 100 रूपए होंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने की घोषणा भी कर दी.

क्या है आयोग की भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क सिर्फ 100 रूपए रखने का ऐलान? 

दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.

PT परीक्षा का शुल्क 100 रूपए, मेन्स फ्री...

अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया है. मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.

लाखों युवाओं को होगा लाभ: सीएम नीतीश 

सीएम नीतीश ने इस संबंध में कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा. राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है. राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे. अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है. राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी के सभी आयोगों के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. 

सीएम नीतीश ने कहा कि अब प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है. राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे.

अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से, जब से काम करने का मौका मिला, सभी धर्मों और जातियों के लिए काम किया जा रहा है. उन्होंने नौकरी और रोजगार की चर्चा करते हुए कहा कि हम लोगों की सरकार के द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है. 

2020 में सात निश्चय-2 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, तो ये तो हो ही गया और बढ़ ही रहा है. अब तय किया है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं.

उद्योग लगाने वालों को सरकार देगी मुफ्त में जमीन 

उन्होंने घोषणा की कि उद्योग लगाने वालों को मुफ्त में सरकार जमीन देगी. बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को पर्व त्योहार में अपने घर लौटने के लिए सरकार बसें चलाएगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया. अब नौकरी में भी उन्हें आरक्षण दे रहे हैं. बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है. इतनी संख्या दूसरे किसी राज्य में नहीं है.

नीतीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान हम लोगों ने विकास कार्यों को देखा. इसके बाद 430 नए विकास योजनाओं को स्वीकृति दे दी. अब हाल में ही सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं. सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाएगी. अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई की सेवा उपलब्ध रहेगी. उन्होंने सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाने और 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर देने की भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए लगातार सहायता मिलने की बात कही.

इसके अलावा सीएम नीतीश ने एक नहीं कई ऐसे कार्य किए हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि बिना किसी हो हल्ले के कई ऐसे ऐलान किए गए, मसलन बीते दिनों सीएम नीतीश ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया. आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपये की जगह 3 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

1. बिहार में BPSC सहित हर परीक्षा के फॉर्म अब अधिकतम 100 रुपए होंगे. मेंस के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

2. सभी घरेलु उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली फ्री. राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा

3. बिहार के हर बुजुर्ग को प्रति महीने 1100 रुपए पेंशन। हर महीने की 10 तारीख को खाते में अपने आप 1100 रुपए आ जाएंगे.

4. पुनौरधाम में सीता जी के मंदिर के आसपास क्षेत्र के विकास के लिए 883 करोड़ रुपए.

5. रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रूपए से 3300 रूपए.

6. विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रूपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रूपए.

7. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रूपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रूपए.

8. सभी पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रूपए की जगह 15 हजार रूपए पेंशन.

9. राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है.

10. अगले 2 महीने में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली, 55 हज़ार पुलिस विभाग में बहाली.

11. बिहार सरकार ने 'डोमिसाइल नीति' लागू करने का फैसला किया यानी कि 'पहले बिहारी फिर बाहरी' के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती. 

12. CM नीतीश ने शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए उनकी ट्रांसफर की समस्या का समाधान कर दिया और तीन जिलों में च्वाइस बेस्ड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.

13. बिहार में सड़कों की स्थिति और ग्रामीण संपर्क के कायाकल्प को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी बदल दी गई, अब रख-रखाव की समय सीमा 7 साल होगी.

14. स्कूलों बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल परिवहन समिति का ऐलान. 

15. बिहार में स्वच्छता प्रहरियों को बड़ी सौगात देते हुए CM नीतीश ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया.

16. TRE-4 से लेकर नियुक्तियों में 35% महिला आरक्षण.

17. 2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य, समिति गठित.

18. 'बिहार युवा आयोग' के गठन का भी हुआ ऐलान.

19. कलाकारों के लिए भी पेंशन की हुई व्यवस्था-बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी.

20. कौशल विकास के लिए 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' योजना- युवाओं को 4000 से 6000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ.