बदल जाएगी बिहार की औद्योगिक तस्वीर... नीतीश सरकार ने किया इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान, सब्सिडी-फ्री जमीन, रोजगार समेत हर फ्रंट पर मिलेगी सहायता

बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन राज्य की जनता को कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं. इसी दौरान मंगलवार को बिहार में उद्योगों को नई ऊँचाई देने और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की घोषणा की गई है. जिसे आज 26 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है. इस पैकेज को सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

26 Aug, 2025 (Updated: 11 Dec, 2025 08:28 AM)

बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाले पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत राज्य सरकार का वादा है कि निवेशकों को निवेश करने के लिए अब भूमि की कमी नहीं होगी. यह योजना राज्य में निवेश आकर्षित करने और युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार देने की दिशा में अहम मानी जा रही है.

एक्स पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी.

घोषणा के अनुसार, इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा. इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने में सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों, और साथ ही उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके."

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

40 करोड़ रुपए तक ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention)
नई इकाइयों को 14 वर्षों तक स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति
30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)
निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्षों तक 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष
कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
निजी औद्योगिक पार्कों, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन को सहयोग

बिहार सरकार के इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा. यह आवेदन की अंतिम तिथि है.

सीएम नीतीश कुमार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस नई औद्योगिक नीति से बिहार के युवाओं को राज्य के अंदर ही बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा. उनका उद्देश्य है कि बिहार आत्मनिर्भर, औद्योगिक रूप से सशक्त और युवाओं का भविष्य सुरक्षित राज्य बने.

बिहार को मिलेगा औद्योगिक बढ़ावा