हर परिवार को एक नौकरी और 25 लाख का बीमा सहित 25 वादे... महागठबंधन ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र को सभी दलों ने एक साथ मिलकर जारी किया है. बता दें कि महागठबंधन की सभी पार्टियों ने मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है. इस घोषणापत्र को 'तेजस्वी का प्रण पत्र' भी कहा जा रहा है. घोषणा पत्र जारी होने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि 'हम लोगों को बिहार को बनाने का काम करना है. आज का दिन बेहद खास है. आपके सामने हमने संकल्प पत्र रखा है. हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर वन कैसे बनाया जाए. यह दलों और दिलों का प्राण पत्र है. अगर हमें अपना प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े, तो हम पूरा करेंगे. जब भी कोई बिहारी कुछ ठान लेता है, तो वह पूरा करके दिखाता है.' महागठबंधन की घोषणा पत्र में कई चीजों पर खास ध्यान दिया गया है. इनमें कुल 25 वादे हैं, जिसे चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का वादा किया गया है. 

महागठबंधन ने जारी किया अपना घोषणापत्र 

बिहार चुनाव के बीच में महागठबंधन ने घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश में हर घर में एक नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम, बीमा, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन, महिलाओं को सम्मान, 200 यूनिट फ्री बिजली सहित कुल 25 बड़े वादे किए हैं. 

महागठबंधन के 25 बड़े वादे  

1. महागठबंधन ने अपने मेनिफेस्टो में सबसे बड़ा ऐलान सरकारी नौकरी को लेकर किया है. सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके लिए 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा.

2. अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनकी सैलरी 30,000 रुपए महीना हो जाएगी. अभी जीविका दीदियों की सैलरी 10 हजार महीना है. इसके अलावा जीविका दीदियों के लिए लोन का ब्याज माफ करने का भी वादा किया है. 

3. महागठबंधन ने बिहार में सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की बात कही है. सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी. इसमें हर साल 200 रुपए का इजाफा भी होगा. इसके साथ दिव्यांगजनों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी.

4. घोषणापत्र में वादा किया गया है कि अगर सरकार बनी, तो हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा. स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा. जिला अस्पतालों-सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी.

5. IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन के क्षेत्रों में स्किल्ड बेस्ड रोजगार के मौके तैयार किए जाएंगे. प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे.

6. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण की सीमा को 20% से बढ़ाकर 30% तक किया जाएगा. इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SC) के लिए ये लिमिट 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी. वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) के रिजर्वेशन में भी कुछ हद तक की बढ़ोतरी होगी.

7. महागठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है, तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे. माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह ये पैसे मिलने लगेंगे. 

8. महागठबंधन ने कहा कि अगर सरकार बनी, तो हर परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी. इसके साथ ही माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की ओर से किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा.

9. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क खत्म किया जाएगा. परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी. पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी.

10. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी. मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा. प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी.

11. महागठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने पर मनरेगा में मौजूदा 255 रुपये दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा. इसके साथ ही 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा.

12. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित कानून बनाई जाएगी. वहीं, राज्य के सभी वित्त रहित सम्बद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों और अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन और भत्ता दिया जाएगा.

13. महागठबंधन ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया कि ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा. अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजा जाएगा.

14. अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाई जाएगी. पुलिस अधीक्षकों (SP) और थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा. वहीं, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

15. महागठबंधन ने वादा किया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी. वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी. वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को ट्रांसपरेंट बनाते हुए इसे ज्यादा वेलफेयर बनाया जाएगा.

16.  अतिपिछड़ा वर्ग पर अत्याचार रोकने के लिए विशेष कानून लाया जाएगा. SC/ST वर्ग के 200 छात्रों को विदेश में छात्रवृत्ति दी जाएगी.

17. 50% की आरक्षण सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में भेजा जाएगा.

18. OBC के लिए पंचायत व निकाय आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, SC के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और ST वर्ग के आरक्षण में अनुपातिक वृद्धि की जाएगी.

19. पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल तय होगा. कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर जवाबदेही तय की जाएगी.

20.  वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी. वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन होगा. बौद्ध गया के मंदिरों का संचालन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा.

21. हर जिले में तकनीकी संस्थान और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे. प्रतियोगी छात्रों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा सामग्री और डिजिटल सब्सिडी दी जाएगी.

22. लघु व मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक नीति बनेगी. प्रदेश में 2000 एकड़ में औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए जाएंगे.

23. हर साल आने वाली बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए स्थायी राहत एवं पुनर्वास योजना लागू होगी. सिंचाई व्यवस्था के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.

24. लोक शिकायत निवारण को सशक्त किया जाएगा. अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेस प्रणाली लागू की जाएगी.

25. घोषणापत्र में कहा गया है कि युवाओं के लिए राज्य के भीतर रोजगार सृजन, शिक्षा और निवेश बढ़ाकर बिहार को पलायन मुक्त बनाया जाएगा.

'बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं' 

तेजस्वी यादव ने कहा कि 'कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, लेकिन हमलोग ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे. मैं सीएम नीतीश कुमार के प्रति सहानभूति रखता हूं. बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है. बीजेपी वाले केवल उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं' 

'एक नए बिहार की नींव' रखेगा - मुकेश सहनी

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' बताया है. उन्होंने कहा है कि 'यह 'एक नए बिहार की नींव' रखेगा.' राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर निशाना साधते हुए सहनी ने कहा कि 'एनडीए ने अभी तक अपना कोई संकल्प पत्र जारी नहीं किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार पहले से ही खुशहाल है. जनता अब बदलाव चाहती है और इसीलिए महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.'